काठमाडौं । प्रभु ग्रुपका सञ्चालक तथा पूर्वसांसद देवीप्रकाश भट्टचनसहित चार जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको छ। रेमिट्यान्स कारोबारका लागि इजाजत प्राप्त कम्पनीमार्फत ऋण लगानी गरी ब्याज असुल गरेको आरोपमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले वाणिज्य इजलासमा मुद्दा दायर गरेको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट प्रभु मनी ट्रान्सफरले आफ्नो स्वीकृत कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विभिन्न कम्पनीहरूलाई ठूलो परिमाणमा ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ।
अनुसन्धानअनुसार भट्टचन सञ्चालक रहेको प्रभु मनी ट्रान्सफरले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर आठ वटा कम्पनीमा कुल १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। ती कम्पनीहरूबाट ब्याजसमेत असुल गरिएको आरोप अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
ऋण प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमा इन्द्रावती हाँडीखोला क्रसर उद्योग, यात्री हाउजिङ, पाँचपोखरी एग्रिकल्चर, हिमालय ओलिभ कल्टिभेसन, सेकोङ रिसोर्ट, एभोकाडो फार्म, हिमालय प्लान्टेसन तथा होम इन्भेष्टमेन्ट प्रालि रहेका छन्।
अभियोगपत्रमा रेमिट्यान्स कारोबारका लागि मात्र अनुमति प्राप्त कम्पनीले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेर बैंकिङ कसुर गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, प्रभु बैंकका उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा बैंकले पाउनुपर्ने ठूलो रकमको ब्याज असुल नगरी बैंकलाई आर्थिक क्षति पुर्याएको आरोप पनि लगाइएको छ।
अनुसन्धानबाट प्रभु बैंकले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब १ अर्ब १३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको ब्याज असुल नगरेको तथा थप ४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज रकमसमेत छुट दिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस प्रकरणमा प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनिराम पोखरेल, रेमिट्यान्स विभाग प्रमुख सुजिन शाक्य तथा प्रभु मनी ट्रान्सफरका सञ्चालक देवीप्रकाश भट्टचनलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
अभियोगपत्रमा बैंकका उच्च अधिकारीहरूले मिलेमतो गरी सम्झौताअनुसार असुल गर्नुपर्ने ब्याज नलिई बैंकलाई हानि पुर्याएको तथा स्वार्थ समूहलाई लाभ पुर्याएको उल्लेख छ।
यद्यपि तत्कालीन सीईओ शेरचनले भने प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा बैंकले सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज असुल गरिसकेको र हाल कुनै बक्यौता बाँकी नरहेको दाबी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि पटक–पटक निरीक्षण गरी प्रभु बैंकलाई सम्बन्धित रकम असुल गर्न तथा कारोबार राफसाफ गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर ती निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष अनुसन्धानबाट निकालिएको छ।
प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा अब उच्च अदालत पाटनको वाणिज्य इजलासमा सुनुवाइ हुने छ।
