काठमाडौं। चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्दा सधैं घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमको नेतृत्व सुरेन्द्र पौडेलले लिएपछि त्यहाँ केही सुधारका संकेतहरु देखिन थालेका छन् । निगमले खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण तथा बोटलिङ प्लान्ट स्थापनाको प्रकृया थालेको छ । निजी क्षेत्रले मात्रै बोटलिङ प्लान्स सञ्चालन गर्दा सरकासँग सधैं बार्गेनिङ चलिरहेका कारण निजीक्षेत्रको मनोमानी अत्य गर्न पनि मिगनले बोटलिङ प्लान्ट जडान गर्न लागेको बताइएको छ ।
बोटलिङ प्लान्टका लागि पूर्वको झापाको चारआली र जनकपुरमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि टेन्डर प्रकृया समेत अघि बढिसकेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) का लागि टेण्डर समेत भइसकेको बताइन्छ।
डिपीआर प्रतिवेदनपछि फाइनान्सियल प्रतिवेदन तयार हुने बताइएको छ। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा बोटलिङ प्लान्ट निर्माण अघि बढ्ने बताइन्छ । बोटलिङ प्लान्टबाट दैनिक ५० देखि ६० हजार सिलिन्डर उत्पादन हुनेछ । भण्डार गृहको क्षमता भने ५ हजार टन बनाउन लागिएको बताइएको छ । राजधानीबाहिर बोटलिङ प्लान्ट स्थापनापछि त्यसको सफलतासँगै काठमाडौंमा समेत प्लान्ट राख्ने प्रकृया अघि बढ्ने बताइएको छ। हाल नेपालमा निजी क्षेत्रको ५२ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको एउटा बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा छ।
निगमले बोटलिङ प्लान्ट राख्ने प्रकृया अघि बढाउँदा निजी ग्यास उद्योगी भने खुशी छैनन् । सरकारले व्यापार अघि बढाउने निर्णय असान्दर्भिक रहेको उनीहरुको ठहर छ । प्लान्ट स्थापना गर्दा केही व्यक्तिलाई त अवश्य फाइदा होला तर उपभोक्तालाई खासै असर नपर्ने उद्योगीहरुको जिकिर छ । बिजुलीको उपलब्धता बढेको अवस्थामा भएकै ग्यास उद्योगहरु धरासायी भएका छन् । यस्तो बेला किन सरकारले आफ्नो लगानी डुबाउन आतुर देखिएको हो ? ग्याउ उद्योग व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् ।
