काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै मेयर शाहविरुद्ध अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले शुक्रबार रिट दायर गरेकी हुन्। मेयर बालेन्द्रले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा कुनै कानुन र अदालतलाई नमान्ने बताएका थिए। भारतीय फिल्म आदीपुरुष काठमाडौंमा चलाउन उनले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। उनको प्रतिबन्धपछि फिल्म हल सञ्चालकले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले फिल्म सञ्चालनमा प्रतिबन्ध नलगाउन आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि उनले त्यो फिल्म चलाउन दिनु भनेको अदालत पनि भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ भन्दै विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए।
आदिपुरुषमा रहेको ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने आशयको संवाद नहटाएको भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर शाहले आपत्ति जनाएका थिए। उनले आफू जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने अडान लिएका थिए भने अदालतलाई पनि नमान्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सके पछि उनिहरु को नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’
जुन विषयमा दुईथरी मत प्रकट भइरहेका छन्। एकथरीले बालेनले राष्ट्रियताका सवालमा लिएको निर्णय जायज भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले अदालत, कानुन नै मान्दिनँ भन्नु संविधानविपरीत काम हो भनी कडा आलोचना गरिरहेका छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने घुमाउरो तरिकाले बालेनकै पक्ष लिएका छन्। आचार्यले कानुनी राज्यमा अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्न त नपाइने तर अदालतले पनि आफू केका लागि बनेको हो भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। अदालतका धेरै कामरकारबाही आलोच्य भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। अदालतको आदेशपछि हल सञ्चालकले भने आदीपुरुष शुक्रबारदेखि सञ्चालन गर्न थालेका छन्। मेयर शाहका कतिपय निर्णय यसअघि पनि अदालतले उल्ट्याएपछि उनी अदालप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन्।