काठमाडौं । सरकारले हवाई दुर्घटनाबाट यात्रु तथा सम्पत्तिमा हुने क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनका लागि वायुसेवा कम्पनीलाई अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। बीमा नगरी वायुयान सञ्चालन गरेमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सङ्घीय संसद्मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा ५० मा वायुसेवा सञ्चालक अर्थात् सेवा प्रदायक संस्थाको कानुनी दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडाउनुअघि प्रचलित कानुन वा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
विधेयकले बीमा नगरी वायुयान सञ्चालन गर्नुलाई गम्भीर कसुरका रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ। दफा ४७ अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम बीमा नगरी वायुयान उडान गरेमा गम्भीर कसुर मानिनेछ।
यस्तो कसुर गरेमा महानिर्देशकले सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई १० लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले वायुसेवा कम्पनीलाई प्रत्येक उडानअघि आवश्यक बीमा कायम राख्न कानुनी रूपमा बाध्य बनाउनेछ। हवाई दुर्घटना भएमा यात्रु, यात्रुका परिवार तथा अन्य प्रभावित पक्षले पाउने क्षतिपूर्तिको जोखिम व्यवस्थापन गर्न बीमालाई अनिवार्य दायित्वका रूपमा राखिएको हो।
विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएमा बीमा नगरी उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीमाथि नियामकीय कारबाहीसँगै १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक दण्ड लाग्नेछ।
