काठमाडौं, २८ जेठ। विशेष सरकारी वकीलको कार्यालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय मदनकुमार दाहाल र शरद ओझासहित ४२ जनाविरुद्ध बीमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त जाहेरीका आधारमा दायर गरिएको मुद्दामा दाहाल र ओझाले नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै कानूनविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ। अभियोगपत्रमा उनीहरूले बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून तथा नियामकीय मापदण्डविपरीत कार्य गरी राज्य र सरोकारवालाको हितमा प्रतिकूल असर पारेको उल्लेख गरिएको छ।
मुद्दामा बीमा प्राधिकरणभित्र भएका निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको दाबी गर्दै त्यसबाट सार्वजनिक हित तथा बीमा क्षेत्र प्रभावित भएको आरोप लगाइएको छ।
अभियुक्तमध्ये मदनकुमार दाहाल हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत थिए। उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन्।
यस्तै, शरद ओझा भने नियुक्तिको योग्यता सम्बन्धी विवादपछि यसअघि नै पदमुक्त भएका थिए। पद पुनर्बहालीको माग गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि अदालतबाट उनको पक्षमा आदेश जारी भएको थिएन।
यसअघि बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष रहिसकेका सूर्यप्रसाद सिलवाल पनि भ्रष्टाचार तथा पदको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपमा कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन्। उमेर ढाँटेको, राहदानी तथा सरकारी सुविधा दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बीमा क्षेत्रको नियामक निकायसँग सम्बन्धित उच्च पदाधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको घटनाले बीमा क्षेत्रको सुशासन र नियामकीय उत्तरदायित्वबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
