काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व परिवर्तन र संस्थागत सुशासनको अभावले नेपालको बीमा क्षेत्र पछिल्लो समय अनेक चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ। राम्रोभन्दा पनि आफ्नालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। करिब डेढ वर्षको नेतृत्व अस्थिरतापछि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्। तर, नेतृत्वको अन्योल अन्त्य भए पनि बीमा क्षेत्रप्रतिको गुम्दै गएको विश्वास फर्काउनु उनका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष सूर्य सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि सुरु भएको नेतृत्व संकटमा मदन दाहाल, शरद ओझा, सेवन्तक पोखरेल र जनकराज शर्माले पालैपालो जिम्मेवारी सम्हाले। छोटो अवधिमै नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणको संस्थागत स्थायित्व, नीतिगत निरन्तरता र नियामकीय प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। पछिल्लो समय पुनर्बीमा लगायतका विवादले पनि प्राधिकरणको भूमिकामाथि प्रश्न सिर्जना गरेको छ।
नवनियुक्त अध्यक्ष थापा नेपाल राष्ट्र बैंकमा झन्डै तीन दशक काम गरेको अनुभव भएका अधिकारी हुन्। सन् १९९७ मा राष्ट्र बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट सेवा सुरु गरेका उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण, संस्थागत योजना र वित्तीय नीतिको कार्यान्वयनमा काम गरिसकेका छन्। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ। उनले बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यावारिधिसमेत गरेका छन्।
थापाका सामु प्राधिकरणको साख फर्काउनेदेखि बीमा कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गराउनेसम्मका चुनौती छन्। बीमितको हित संरक्षण, दाबी भुक्तानीमा सहजता, पुनर्बीमा व्यवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन, लगानी जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय निष्पक्षता कायम गर्नु उनका प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ।
बीमा विज्ञ रविन्द्र घिमिरेका अनुसार बीमा बजारको आकार विस्तार भइसकेको अवस्थामा अब सेवाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ। बीमा कम्पनीका कर्मचारी, अभिकर्ता, सर्भेयर तथा नियामक निकायका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्राकृतिक विपत्ति र भौतिक सम्पत्तिमा हुने क्षतिबाट अर्थतन्त्रलाई सुरक्षा दिनुपर्ने बीमा क्षेत्र आफैँ संस्थागत समस्यामा अल्झिनु चिन्ताजनक छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, क्षमता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकता दिँदै प्राधिकरणलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउनु आवश्यक छ।
डेढ वर्षपछि नेतृत्व पाएको प्राधिकरणबाट अब बीमा क्षेत्रले स्थायित्व, सुशासन र प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेको छ। बीमितको विश्वास फर्काउने, कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र बीमालाई आर्थिक सुरक्षाको भरपर्दो माध्यम बनाउने काम नै अध्यक्ष थापाको कार्यकालको वास्तविक परीक्षा हुनेछ।
