काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले अध्ययन बिदा लिएर नियमानुसार सेवामा नफर्किएका प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन अन्तिम सूचना जारी गरेको छ।
अध्ययन बिदा सुव्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीलाई विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको हो। निर्धारित समयभित्र सम्पर्कमा नआए विश्वविद्यालयसँग भएको कबुलियतनामा तथा प्रचलित नियमअनुसार कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न गठन गरेको समितिलाई असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ। समितिले तोकिएको अवधिसम्म रकम फिर्ता गर्ने तथा नफर्किएका प्राध्यापकहरूको विवरणसहित प्रतिवेदन विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले पनि अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चासो देखाएपछि त्रिविले प्रक्रिया थप तीव्र बनाएको जनाएको छ।
समितिको छानबिनबाट हालसम्म ३९८ जना प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। यसबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।
समितिका अनुसार हालसम्म ५० जनाले कुल ११ करोड ८४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका छन्। रकम फिर्ता गर्नेमा संघीय संसद्का सदस्यहरू पनि रहेका छन्। कैलाली–५ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. आनन्द चन्द र राष्ट्रिय सभाका सदस्य जगत तिमिल्सिनाले अध्ययन बिदासम्बन्धी रकम फिर्ता गरेका छन्।
त्रिविको नियमअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी अध्ययन बिदा उपभोग गर्ने शिक्षकले फर्किएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्छ। यदि अध्ययन बिदापछि सेवामा नफर्किएमा बिदा अवधिमा प्राप्त तलब–भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, धेरै प्राध्यापक अध्ययन बिदा समाप्त भएपछि विदेशमै बस्ने वा अन्यत्र रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ। यसले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक क्षति मात्र नभई शैक्षिक तथा नैतिक रूपमा पनि असर पुर्याएको त्रिविको निष्कर्ष छ।
छानबिन प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्नेहरूमा मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका ११४ जना, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका १०६ जना, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका ९९ जना तथा अन्य संकाय र संस्थानका थप प्राध्यापकहरू रहेका छन्।
समितिले तयार पारेको विवरणअनुसार अध्ययन बिदा सकेर सेवामा नफर्किएका १९१ जना र अध्ययन पूरा नगरेका २०७ जना गरी कुल ३९८ जना प्राध्यापक अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन्।
