काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधिलाई घटाएको छ। राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै यस्तो अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिनमा झारेको हो।
नयाँ व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा गरेको लगानी ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि कायम राख्नुपर्नेछ। यसअघि यस्तो लगानी कम्तीमा ६ महिनाका लागि कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पुँजीबजारमा लगानी गर्ने समयसम्बन्धी व्यवस्था केही लचिलो बनाएको छ। यद्यपि, यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्बाध रूपमा अल्पकालीन सेयर कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भने मानिएको छैन।
संशोधित निर्देशनमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै अन्य कुनै पनि प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको सेयर तथा डिबेन्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले लगानीको न्यूनतम अवधि घटाएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीसम्बन्धी आन्तरिक नियन्त्रणलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चरलगायत उपकरणमा लगानी गर्नुअघि सट्टेबाजीसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्नेछ। यस्तो नीति सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिमा लगानीको उद्देश्य तथा रणनीति, कुन–कुन उपकरणमा लगानी गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, लगानीलाई बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा कसरी वर्गीकरण गर्ने तथा प्रत्येक उपकरणको न्यूनतम र अपेक्षित होल्डिङ अवधि खुलाउनुपर्नेछ।
त्यस्तै, लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया, सम्बन्धित अधिकारीको अधिकारसीमा तथा स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समेट्नुपर्नेछ।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि कारोबार रणनीति, जोखिम लिन सकिने सीमा, नाफा सुरक्षित गर्ने तथा नोक्सानी रोक्ने सीमा, लगानीको एकाग्रता, दैनिक बजार मूल्यका आधारमा ट्रेडिङ बुकको मूल्यांकन र दबाब परीक्षणलगायत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारसम्बन्धी लगानीको निगरानीलाई थप व्यवस्थित गर्न बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकको छुट्टाछुट्टै मासिक विवरणसमेत माग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो विवरणमा लगानी गरिएको कम्पनी तथा उपकरणको विवरण, लगानी र बिक्री भएको मिति, लगानी रकम तथा त्यसबाट भएको नाफा–नोक्सान खुलाउनुपर्नेछ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीबजारमा गरेको लगानी तथा कारोबारको विवरण राष्ट्र बैंकले नियमित रूपमा निगरानी गर्न सक्नेछ।
यसै सर्कुलरमार्फत राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वाणिज्य बैंकले कायम गर्नुपर्ने काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत रहने व्यवस्था पनि गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तो बफर शून्य प्रतिशत नै थियो।
पुँजीबजारका लागि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनको मुख्य परिवर्तन भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गर्नु हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी व्यवस्थापनमा थप समयगत लचकता दिने भए पनि वास्तविक रूपमा पुँजीबजारमा कति रकम प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित संस्थाको लगानी नीति, जोखिम सीमा र लगानी निर्णयमा निर्भर हुनेछ।
