काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेको सम्पूर्ण बक्यौता आगामी भदौभित्र भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र दीगो बनाउन भइरहेका सुधारबारे जानकारी गराएका हुन्।
सचिव देवकोटाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाबापत करिब २४ देखि २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। हाल करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकामा आवश्यक रुजु प्रक्रिया पूरा गरी १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ भदौभित्रै भुक्तानी गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार बाँकी रकमसमेत क्रमशः राफसाफ गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा निजी अस्पतालतर्फ जाने खर्च घटाएर सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारमा जोड दिएको छ।
सचिव देवकोटाका अनुसार बीमा सेवाग्राहीमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै निजी अस्पतालमा जाने गरेका छन्। तर निजी क्षेत्रतर्फ बीमाको खर्चको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा ठूलो रहेकाले सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई त्यतैतर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिइएको उनले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा मासिक करिब २ अर्ब रुपैयाँसम्म हुने स्वास्थ्य बीमाको खर्च अहिले घटेर ८८ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आएको छ। खर्च घटाउने क्रममा सेवाको गुणस्तरमा भने सम्झौता नगरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आत्मनिर्भर बनाउन बीमामा आबद्धता विस्तार गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। हाल करिब ५५ प्रतिशत घरधुरी मात्रै स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेको भन्दै मन्त्रालयले औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीको पारिश्रमिकबाटै प्रिमियम कट्टी हुने गरी अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
यसबाट वार्षिक थप २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता निकायसँग समन्वय गरी एउटै प्रकृतिका सुविधामा दोहोरोपन रोक्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाको रकम उपचारमा मात्र खर्च गर्नेभन्दा रोकथाम र स्वास्थ्य प्रवर्द्धनमा समेत जोड दिने नीति अघि सारेको छ।
नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेहलगायत प्रारम्भिक जाँच निःशुल्क उपलब्ध गराउने र उपचार आवश्यक परेपछि मात्र बीमा सुविधा प्रयोग गर्ने व्यवस्था विकास गर्ने सोच अघि सारिएको सचिव देवकोटाले बताए।
यसबाट बीमा कोषमाथिको अनावश्यक भार घट्नुका साथै रोगको प्रारम्भिक पहिचान र उपचारमा सहजता हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
यसैका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन संशोधनको प्रस्तावसमेत अघि बढाइएको छ। स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालबाट सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा होलबडी चेकअप निःशुल्क गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सचिव देवकोटाले सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको कर कानुनले तोकेअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको पनि बताए।
उनका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा हाल ३५ देखि ३८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको छ, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुपर्ने मापदण्ड अघि सारेको छ।
विद्यमान कानुनले सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित करको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरे पनि उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङभित्रै व्यवस्थापन गर्ने गरेको उनले बताए।
बैठकमा सचिव देवकोटाले नेपालमा क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवाको अभाव रहेको पनि बताए।
सरकारी तहमा बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल र भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गरी तीनवटा विशिष्टीकृत अस्पताल सञ्चालनमा छन्। वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलगायत केही अस्पतालमा पनि क्यान्सर उपचार हुँदै आएको छ।
विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४२ हजार बिरामीले सेवा लिइरहेको र त्यसमा ठूलो संख्या क्यान्सरका बिरामीको रहेको उनले जानकारी दिए।
क्यान्सर उपचारका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने एक लाख रुपैयाँको अनुदान पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै देवकोटाले मिर्गौला रोगको तुलनामा क्यान्सर उपचारमा राज्यको लगानी अझै न्यून रहेको बताए।
विषादीको प्रयोग, बढ्दो प्रदूषण तथा विकिरणका कारण क्यान्सरको जोखिम बढिरहेको भन्दै उनले यसको रोकथाम र उपचारका लागि थप लगानी आवश्यक रहेको र सुर्तीजन्य पदार्थबाट संकलित रकमलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
