काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख नेपाल आएपछि हलचल मच्चिएको नेपालको राजनीति सेलाउन नपाउँदै भारतका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नरावणेको नेपाल भ्रमणको मिति टुंगो लागेको छ। नरावणे यहीँ कात्तिक १९ देखि २१ गतेसम्म तीन दिने भ्रमणका लागि काठमाडौं आउने तालिका तय भएको भारतीय सरकारी समाचार संस्था पीटिआईलाई उद्धृत गर्दै इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ। लकडाउनको कारण सेनाध्यक्ष नरावणेको भ्रमण स्थगित भएको थियो। नेपाल सरकारले २०७६ माघ २० गते भ्रमणको निर्णय गरेको थियो।
भ्रमणका क्रममा जनरल नरावणेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गर्ने कार्यतालिका छ। यो परम्परा सन् १९५० देखि चल्दै आएको छ। नेपालका प्रधानसेनापतिले पनि भारतीय राष्ट्रपतिबाट मानार्थ सेनाध्यक्षको दर्जा ग्रहण गर्छन्।
यी हुन् मुख्य एजेण्डा
भारतीय अधिकारीले सीमा विवाद र क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीबारे भ्रमणका क्रममा छलफल हुने बताएका छन्। सेना प्रमुख नरावणेको भ्रमणले सीमामा देखिएको विवादपछि हिमालयन राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई पुनःस्थापना गर्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कूटनीतिक सुरुवात हुने पनि अधिकारीहरुको अपेक्षा छ।
भ्रमणका क्रममा नरावणेले समकक्षी जनरल पूर्णचन्द्र थापा लगायत नेपालका शीर्ष नागरिक र सैन्य अधिकारीहरुसँग १८ सय किलोमिटर लामो सीमासहित दुई देशबीच देखिएका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा विस्तृत वार्ता गर्ने छन्। सीमा व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। सेना प्रमुखले ४ देखि ६ नोभेम्बरसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने तय भएको छ। भ्रमणको उद्देश्य रक्षा र सुरक्षा लगायत समग्र सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्ने हो, उच्च सरकारी अधिकारीले पीटिआईसँग भने।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई लिएर दुई देशबीच सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भारतबाट सेनापति तहमा यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हुन लागेको हो। सेना प्रमुखलाई नेपाल पठाउने भारतको निर्णयलाई सम्बन्ध पुनःस्थापित गर्न नयाँ दिल्लीको ठूलो अभ्यासको रूपमा लिइएको छ।
भारतले पछिल्लो समय एसियामा आफ्नो प्रभुत्व विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। भारतीय मिडियाले जनाएअनुसार आफ्नो प्रभाव बढाउने चीनको व्यापक प्रयासलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ दिल्लीले म्यानमार, माल्दिभ्स, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, अफगानिस्तानसहित नेपालसँग पनि सम्बन्धलाई फेरि जीवन्त र बलियो बनाउन विशेष ध्यान दिइरहेको छ। यसै नीति अनुसार सीमा विवादमा वार्ता नै गर्न नचाहिरहेको भारतले सेना प्रमुख पठाएर सम्बन्ध सुरुवात गर्न खोजेको भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख छ।
भारतीय अधिकारीले नेपाल यस क्षेत्रमा समग्र रणनीतिक हितका सन्दर्भमा भारतका लागि महत्वपूर्ण भएको निष्कर्ष पनि सुनाएका छन्। त्यसो त भारत र नेपालका नेताले अक्सर सम्बन्धलाई पुरानो ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका छन्।
सीमा तनाव
नापी विभागका अनुसार नेपाल भारतबीच सीमा विवाद ९८ प्रतिशत सल्टिसकेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा सुस्तामा विवाद रहेकाले २ प्रतिशत बाँकी रहेको छ।
जुन कुरा दुबै देशले स्वीकारेका थिए। तर, भारतले नोभेम्बर २०१९ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर परिमार्जित नक्सा जारी गर्यो। १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार नेपाली भूमि र भारतले आफै विवादित मानेको भूमि विवाद नसल्टिँदै आफ्नो नक्सामा राखेपछि काठमाडौंमा चर्को विरोध भयो। भारतविरुद्ध नाराबाजी भए।
त्यसको ६ महिनापछि मे महिनाको ८ तारिखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने ८० किलोमिटर सडक ट्रयाक रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि काठमाडौंमा भारतविरुद्ध आवाज चर्को भयो। दुई देशबीच तनाव बढ्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट पठाएर विरोध गर्यो।
निर्माणको काम रोक्न आग्रह गर्यो। राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिकस्तरबाट विरोध भयो। नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव गर्यो। तर भारतले कोरोना महामारीपछि मात्रै गर्ने भनेर टाल्यो। वार्ता नै आलटाल गरेपछि चिसिएको सम्बन्ध अब नरावणेको भ्रमणले गति लिने विश्वास गरिएको छ।
सुरक्षाविद् डा दीपकप्रकाश भट्ट विषम परिस्थितिमा सैनिक कुटनीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन्। नाकाबन्दीका बेला पनि सेनाले खेलेको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै अहिले सीमा विवादमा पनि सैनिक कुटनीतिले वार्ताको ढोका खोल्ने उनको विश्वास छ। सेनापतिको भ्रमणमा दिल्लीको चाहना बुझिने र नेपालले पनि आफ्नो अडान बुझाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
