कोभिड–१९ को असरका कारण मुलुकको सबै झै व्यवसायित क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । तर नेपाली व्यवसायमा ठूलो मार परेको र हालसम्म राहत र पुररुत्थानका लागि खासै बहस नभएको क्षेत्र भनेको नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै देखिएको छ । सङ्क्रमण भएकै बेलामा पनि सिमित रुपमा यातायातका सेवाहरू सञ्चालन नभएका भने होइनन । सरकारले सञ्चालन गरेको रेलसेवा र सार्वजनिक यातायातको सुविधा ज्यादै न्यू भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजधानी, मुलुकको प्रमुख शहरहरू र दुर्गम क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको वर्चस्व रहँदै आएको छ । यातायात व्यवसायि महासंघका महासचिब सरोज सिटौलाले हालै दिएको एक जानकारी अुनसार नेपाली सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा करिब दश खर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ ।

मुलुकभर सार्वजनिक यातायातका लागि विभिन्न क्षेत्रमा करिब चार लाख सवारी साधनले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था थियो । नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायिको करिब २० प्रतिशत मात्र लगानी रहेको अवस्था र ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरूको लगानी रहेको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने सो क्षेत्रमा मात्र करिब आठ खर्ब ऋण लगानी भएको देखिन्छ । यस्तो ठूलो रकम लगानी भएको क्षेत्र थला परेको अवस्थामा त्यसलाई राहत दिने, सो क्षेत्रबाट बेरोजगार भएकाहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा निकै कम बहस भएको देखिन्छ । सरकार लघु उद्यम र कृषि कान्क्रिको नारा मात्र दिदै आएको छ । हालसम्मको लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा करिब ४० अर्बको नोक्सानी भइसकेको आकलन छ । यातायात सञ्चालन नहुँँदाको अवस्थामा वर्कसप, पाटपूर्जा विक्री गर्ने व्यवसाय, होटल, पेट्रोलपम्म आदि समेतको व्यवसाय अप्रत्यक्ष रुपमा नराम्ररी प्रभावित बनेको छ । खबौ लगानी भएको क्षेत्र लाखौ रोजगारी भएको र दैनिक जीबन यापनका लागि अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने यातायात क्षेत्रको अपठ्यारोलाई सम्बन्धित सबै सरकोर पक्षको हातेमालोमा उठाउने कार्य गर्नुको विकल्प भने देखिदैन ।

यातायात व्यवसायीलाई राहतका लागि सम्बोधन गरिनुपर्ने विषयहरू

बैंक र व्यवसायीबीचको तालमेल र सहजकर्ता सरकार
यातायात क्षेत्रमा बैंक वित्तीय सस्थाहरूको लगानी नाफाकै लागि भएको हो भने व्यवसायिले पनि नाफाकै लागि काम गरेको हो । तर कोभिडको मारमा हाल परेको यस क्षेत्र लक डाउन खुले पछि पनि लामो समय प्रभावित रहने निश्चित छ । सङ्क्रमण फैलन नदिनेका मानमा सोसियल डिस्टयान्सिङ्ग अझै लामो समय अmभै भन्ने हो भने कोभिडको भ्याक्सिन नबनेसम्म नै कायम रहने भएकोले कर्जाको व्याजदरमा छुट दिन कन्चुस्याइ गर्नु हुँदैन । साथै हाल कर्जाको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण हुनु जरुरी देखिन्छ । सरकारका अर्थमन्त्रीले कतिपय सामाजिक फोरमहरूमा निजीक्षेत्रहरूबीचको सहककार्य आवश्यक भएको र बैंक पनि निजी क्षेत्र नै भएको समस्या आपसमा बसेर सुल्झाउन भनेका छन जुन जायज पनि छ । मलुकमा करिब तीन खर्ब नोक्सानी भइसकेको सन्दर्भमा सकारले हरेक क्षेत्रमा मनग्य राहत दिन सक्दैन जुन यथार्थ पनि हो । बैंक वित्तीय सस्थाको कर्जा नउठने अवस्थामा गाडी कब्जा गर्ने नीति हाल चल्ने अवस्था छैन । अनि गैरबैकिङ्ग सम्पक्ति थुप्रेको अवस्थाले बैंक वित्तीय सस्थाको पनि हित हुँदैन । तसर्थ हाल भएको घाटालाई यातायात व्यवसायि र बैंक वित्तीय सस्था दुबै पक्षले आपसी सहमतिमा झेल्न तयार हुनुको विकल्प देखिदैन । त्यसका लागि सरकारको यातायात मन्त्रालयको मध्यस्तता हुन सक्छ । बैंक र यातायात व्यवसायी दुबै मर्न भएन ठूलो मन लिएर संकटको घडीमा समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने खाँचो छ ।

सरकारको सक्रियता
यातायात क्षेत्रमा सरकारले दिन सक्ने राहत भनेको यस क्षेत्रका मजदरहरूलाई व्यवसायिसँग मिलेर काम सुचारु नहुँदासम्मका लागि विशेष राहतको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । कारोबार नभएर बैंकको किस्ता बुझाउनै मुश्किल हुने हालको अवस्थामा साहूले मात्र यातायात मजदुरको समस्या समाधान गरोस भनेर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पञ्छिन मिल्दैन । त्यसैगरी सवारी साधनले तिर्नुपर्ने सवारी कर मिनाह अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
यातायात क्षेत्रलाई पुन सञ्चालन सहज बनाउन सरकारले गर्नसक्ने अर्को बोल्ड निर्णय भनेको सोसियल डिस्टयान्सिङ सहित सवारी साधन सञ्चालन गर्ने अनि भाडा भने निश्चित अवधिका लागि बढी लिने व्यवस्था नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । सवारी साधनमा यात्रीको चाप नभएको अवस्थामा व्यवसायिलाई पोसाउँदैन भने यात्री खचाखच राखेर सार्वजनिक साधन चलाउने कुरा कोभिडको खतराका कारण सम्भव देखिदैन । यस्तो अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि भाडाबृध्दिको विकल्प छैन । तर सोसियल डिस्टयान्सिङको भने पूर्ण पालना भएको छ छैन त्यसको कडा अनुगमन भने हुनु जरुरी छ ।

बीमा कम्पनीको भूमिका
यातायात क्षेत्रको व्यवसायिलाई राहत पु¥याउने कार्यमा निर्जीबन बीमा कम्पनीहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले यातायातका लागि गरिएको बीमामा प्रिमियममा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुका साथै व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यातायात क्षेत्रका मजदुरलाई विशेष राहत प्रदान गर्न अघि बढनुपर्ने बेला हो अहिले । कुनै समयमा यातायात क्षेत्रबाट मनग्य नाफा कमाएका निर्जीबन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्व बिर्सनु हुँदैन ।

व्यवसायि र मजदुरको दायित्व
कोभिडसँग लडिरहेको मुलुक र त्यसको सङक्रमण बढन नदिनका लागि यातायात व्यवसायि र सो क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको पनि बिषेश भूमिका रहन्छ । त्यसमा यातायात सञ्चालनका क्रममा गरिने सरसफाइ, सरकारी नियमको पूर्ण पालन र सोसियल डिस्टयान्सिङ्गको पूर्ण पालन गर्नु जरुरी छ । त्यसैगरी सामान ओसार्ने र ढुवानी क्षेत्रका यातायातले भने कुनै पनि हालतमा बढी भाडा लिनु हुँदैन । यदि यस्तो बदमासी गरेको पाइएमा कडा कारबाही गरिनु पर्छ नत्र त्यसले सामानको लागत मूल्य बढने र अत्न्यमा त्यसको प्रत्यक्ष असरको रुपमा महङ्गी बढ्न जानेछ ।