काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा राष्ट्र बैंकका निर्णयमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे।
अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने गरिएको भन्ने भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दै मन्त्री वाग्लेले अर्थसचिवको भूमिका वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्रै रहने बताए। सरकारको बजेटको उद्देश्यअनुकूल मौद्रिक नीति आउनु स्थापित अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा आवश्यक हस्तक्षेप हुन सक्ने उनले बताए। गभर्नरको पद शक्तिशाली रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन खोजेको भन्ने धारणा गलत भएको दाबी गरे।
समितिको छलफलमा सांसदहरूले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए। एमाले सांसद प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले पनि स्वायत्तताको नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकार संकुचित गर्न नहुने भन्दै गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाए।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकिएपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ।
