काठमाडौं । नेपालको संविधानमा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते सरकारले बजेट संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण अर्थमन्त्रालय लकडाउनका बीचमा पनि बजेट निर्माणको चटारोमा छ । कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर चैत ११ गतेदेखि नेपालभर लागू हुने गरी हप्ता दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरिएको थियो । उच्चस्तरीय कोरोना नियन्त्रण समितिको सिफारिशमा तेस्रो पटक लकडाउनको समयावधि थप गरी वैशाख ३ गतेसम्म पुर्याइएको छ ।
तेस्रो पटक लकडाउनको समयावधि थपिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधन र शनिबार मात्रै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको निर्देशनमा लकडाउनको अवधि वैशाख ३ गतेपछि पनि थपिने संकेत केपी शर्मा ओलीले गरिसकेका छन् । लकडाउनको समय कति लम्बिन्छ भन्ने अन्योल कायमै रहेको बेला अर्थ मन्त्रालयलयाई भने संवैधानिक बाध्यताका कारण बजेट निर्माणको चिन्ता थपिएको छ ।
पहिलो लकडाउनको समयमा अन्योलको अवस्थामा देखिएका अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु दोस्रो लकडाउनको घोषणा सँगै बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् । लकडाउन अघिदेखिनै बजेट निर्माणमा जुटेका अर्थका अधिकारीहरुलाई अहिले आगामी वर्षको बजेटको प्राथमिकता के हुने भन्ने अन्योल थपिएको छ । लकडाउन अघि बजेटको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धलाई केन्द्रबिन्दू मानेर बजेट निर्माणमा जुटेका अधिकारीहरुलाई अहिले कोरोना भाइरस मुख्य चुनौती बन्न पुग्दा बजेट निर्माणको शुरुआतका बेलाको प्राथमिकता परिवर्तन हुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । लकडाउन अघि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालिसकिएको पृष्ठभूमिमा अब बजेटको सिलिङ समेत परिवर्तन हुनसक्ने स्रोतको दाबी छ ।
लकडाउन कति लम्बिने ? यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने अवस्था क्लियर भएपछि यसअघि पठाइएको बजेटको सिलिङमा हेरफेर हुनसक्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग आफ्नै किसिमले बजेट निर्माणको क्रममा छ भने मन्त्रालयहरु पनि आआफ्नै किमिसले बजेट निर्माणलाई गति दिइरहेका छन् । उच्चस्तरीय कोरोना नियन्त्रण समितिको सदस्यको समेतको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो मन्त्रालयमा दिनहुँ बजेट निर्माण सम्बन्धी अनौपचारिक छलफलमा जुटिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेको राजश्व उठ्ने सम्भावना छैन भने विकास खर्च पनि हुने अवस्था रहेन ।
तीनै तहको सरकारले अहिले विकास लगायत शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट कोरोना नियन्त्रण र राहतमै खर्च गरिरहेको बाध्यता र अझै गर्नुपर्ने अवस्थाका कारणले पनि तीनै तहका सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व र खर्च चालु आवमा उठाउने र खर्च गर्ने अवस्था छैन । चैत दोस्रो हप्ता अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगानाले परामर्शदेखि लिएर गाडी खरिदसम्मका १४ वटा शीर्षकको बजेट प्रत्येक मन्त्रायलयलाई रोक्का गर्न परिपत्र गरिसकेका छन् । जसका कारणले पनि यी शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट अब कोरोना रोकथाम र उपचारमा खर्च हुने अवस्था छ ।
