काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गर्दै सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानीको सुरक्षामा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल शृंखलाको पहिलो सत्रमा तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योगी–व्यवसायीसँग संवाद गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको बताए।
उनले सरकारले कानुनी तथा नीतिगत जटिलता हटाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उद्योगी–व्यवसायीलाई कुनै पनि समस्या निर्धक्क रूपमा राख्न आग्रह गरे।
‘तपाईंहरू ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्नुहोस्, रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्। राज्यले गर्नुपर्ने कामबारे खुलस्त भन्नुहोस्। कानुनी, नीतिगत वा व्यावहारिक जुनसुकै अप्ठ्यारोमा पनि सरकार तपाईंहरूसँगै छ। तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
उनका अनुसार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटले ६६ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख साझेदार हो। उनले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विभिन्न सुधारको सुरुवात गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षहरूमा थप संरचनागत सुधार गरिने बताए।
मंगलबार करिब पाँच घण्टा चलेको छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीहरूले अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल, निर्यात अनुदान, बैंकिङ नीति तथा उत्पादन लागतसँग सम्बन्धित समस्या राखेका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेले ती विषय समाधानका लागि संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने आश्वासन दिए।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रबाट उठाइएका जायज मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिने बताए। बजेट कार्यान्वयन सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या देखिएका क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायण दवाडीले उद्योगमैत्री प्रशासन निर्माण, उत्पादन लागत घटाउने नीति, श्रम समस्या समाधान तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताए। चालु पुँजी कर्जा, पिजीको अनिश्चित दायित्व तथा विदेशमा विज्ञापन खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालगायत विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए।
छलफलमा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले अर्थ मन्त्रालयले पहिलो पटक उद्योगीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर प्रत्यक्ष रूपमा समस्या सुन्ने अभ्यास सुरु गरेको भन्दै स्वागत गरेका थिए।
उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वदेशी उत्पादनको उपभोग प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे भने पर्यटन क्षेत्रमा विद्युत् महसुलसम्बन्धी सुविधा नदिइएको गुनासो गरे।
भरतराज आचार्यले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिए भने रवि केसीले कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत बढ्ने जोखिम रहेको बताए। अम्बिका प्रसाद पौडेलले साफ्टा सुविधाका कारण नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
विष्णुप्रसाद न्यौपानेले निर्यात अनुदानलाई निरन्तरता दिन र निर्यातमुखी उद्योगका लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे। विकास दुगडले गहुँको भन्सार महसुल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे भने दीपक श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा वितरणमा देखिएको बिचौलिया समस्या अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे।
राहुल अग्रवालले भन्सार संरचना सुधार, निर्यात लागत घटाउने नीति र उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पशुपति मुरारकाले वनसम्बन्धी कानुनका कारण खानीजन्य उद्योग सञ्चालनमा समस्या भएको बताए भने पशुपतिदेव पाण्डेले बंगलादेश र श्रीलंकाको निर्यात प्रोत्साहन मोडलबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सुझाव दिए।
स्यानेटरी प्याड उद्योगी डोलराज अधिकारीले आफ्नो उद्योगलाई नीतिगत संरक्षण आवश्यक रहेको बताए भने शोभाकर न्यौपानेले भन्सार दर पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
छलफलमा नवीन घतानी, सुयश प्याकुरेल, उज्ज्वल श्रेष्ठ, अनुज पोदार, रवि राठी, प्रकाश रुङ्गटा, सुमित्रा केसी, गोकुल भण्डारी, राजेश अग्रवाललगायत उद्योगी–व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
