काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा थप सरल, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन पाँचबुँदे परिपत्र जारी गरेको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त वातावरणमा सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिमाथि निगरानी बढाउन भनेको छ। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती महिला, सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको नागरिक सहायता कक्षबाट विभिन्न सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
परिपत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने, फोटोकपी तथा स्क्यान गर्ने, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख पठाउने तथा प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा पनि कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन गृहले निर्देशन दिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ।
त्यस्ता सूचना कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ। साथै, कार्यालयका वेबसाइट नियमित रूपमा अद्यावधिक राख्न पनि गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
