संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त हो ।संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सवै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन मूलत अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण हो ।

यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा, प्रदेश सरकारबाटस्थानीय तहमा मा हुने गर्दछ ।संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।

तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना वजेट तर्जुमा,गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्रमा समावेश भएको छ ।

वित्तीय संघीयतामा सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण, राजस्व संकलन गर्ने क्षेत्रहरुको हस्तान्तरण र राजस्वको आपसी वाँडफाँड मूल क्षेत्रहरुको रुपमा रहेका हुन्छन् । माथिल्लो तहका सरकारले तल्लो तहका सरकारहरुलाई विभिन्न अनुदानहरु दिने गर्दछ ।नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।

यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूूर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नसमपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।

यस्ता आधारहरुमा योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता पर्दछन् । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।

नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नयोजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ र प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।

नेपाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गन, आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने जस्ता उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

यसै गरी नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादन वाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम तीनै तहमा वाँडफाँड हुने व्यवस्था रहेको छ । संघीय विभाजन कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादन वाट उठेको अन्तःशुल्कको रकम मध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई र वाँकी पन्ध्र–पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहमा वाँडफाँड हुने व्यवस्था रहेको छ । साथै प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत पर्दछन् ।

यी श्रोतहरुवाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चातनेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत वाँडफाँड हुने गर्दछ । यसरी संघीय संरचनाका तीन तहको वीचमा संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणालाई सहयोग पुुग्ने गरि वित्तीय अन्तर सम्बन्ध कायम भएको छ ।

संघीय सरचनामा तीन तहका सरकारहरुवीच वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको वांडफाड हुने कारणले सवै तहका सरकारका बजेटहरुमा अन्तर सम्बन्ध कायम रहनु स्वभाविकै हो ।यसको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आयको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा दिइने अनुदानहरु पूर्वानुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ ।

संघको वित्त हस्तान्तरणको नीति र राजस्व संकलनको अवस्थावाट प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरु प्रभावित हुने गर्दछन् ।प्रदेश र स्थानीय तह वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋण लिने अवस्थामा छन् छैनन भन्ने विषयमा संघको सरोकार रहन सक्दछ ।

अहिले संघ प्रदेश र स्थानीय तह बजेट तर्जुमाको चरणमा रहेका छन् । संघीय सरकारको आगामी जेठ १५ गते प्रदेशको असार १ गते र स्थानीय तहको असार १० गते भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सहितको वार्षिक बजेट पेश हुदैछ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा यो तेश्रो बजेट हो ।

संघ वाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने तथा प्रदेश वाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरि चार प्रकारका अनुदानहरुले र राजस्व बांडफांडले तीनै तहको वित्तीय अन्तर सम्बन्धलाइ मजवूत वनाउन मात्र सहयोग गरेन यसको अतिरिक्त योजनाहरुको छनौट विनियोजन दक्षता खर्चको दक्षता प्रतिवेदन प्रणालीको नियमितता खर्चमा शुध्दता र पारदर्शितामा अझ वढी सजग र प्रभावकारी वन्नु पर्ने दिशाबोध समेत गर्यो ।

यिनै पृष्ठभूमीमा आउने आगामी वर्षको तीन तहको बजेट तयारीको शुरुवाती दिन देखि नेपालले पनि विश्वव्यापीरुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संभावित अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यका साथ लक डाउन गर्नु परेको छ ।यो प्रभाव वाट अर्थतन्त्रलाइ पुनर्जीवन दिन विशेष परिस्थितिमा आउन लागिरहेको बजेटका प्राथमिकता विगतका भन्दा भिन्न हुनु स्वभाविकै हो ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको दुष्प्रभाव प्रतिरोधी योजना निर्माण हाम्रो तत्कालीक आवश्यकता हो । यसलाइ आगामी बजेटले केही मात्रामा सम्बोधन गर्न सक्दछ । कोरोनाका कारण उत्पन्न अवस्था र यसको तत्कालीन र दूरगामी प्रभावबाट शिक्षा लिँदै हामीले केही नयाँको शुरुवात गर्न सक्दछौं । कोभिड१९ को कारणले देशको अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन, ती प्रभावको निराकरणको उपाय, धरासायी भएका कृषि तथा उद्योग व्यवसायहरुलाई चलायमान र गतिशील बनाउन बजेट मार्फत सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।

कोरोनाको महामारीको चपेटाबाट आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा आकस्मिक रुपमा क्षति पर्न गएको छ। खाद्यान्नको न्यूनता उद्योग, व्यापार र सेवाको क्षेत्र प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको आप्रवासी श्रमजिवी फिर्ता आउने र बिदेशमा भएकाले पनि आंशिक वा पूर्ण रुपमा रोजगारी गुमाउनु पर्ने हुँदा विप्रेषणमा कमि आउने आर्थिक क्षेत्रमा भरपर्दो पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव जस्ता चक्रिय वा अन्तरसम्बन्धित दुष्प्रभाव रोकी यी क्षेत्रलाइ पुनर्जीवन दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

यसको लागि परिवर्तित यस परिवेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण तथा विगतमा उदारीकरणको सन्दर्भमा विकास भएको आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाइ जीवन्तता दिने कार्ययोजना पनि बजेटका प्राथमिकतामा पर्दछन् । फरक परिस्थितिले निम्त्याएको बहुआयामिक चुनौतीलाई झेल्दै कसरी अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो ।तीन तहमा रहेको वित्तीय अन्तरसम्बन्धलाइ बहुआयामिक चुनौती विरुध्द परिचालन गर्न तीनै तहको बजेटले सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।