काठमाडौं । सिंहदरबारमै बसेर आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने महामहिमहरुको कर्तुतमाथि सम्मानित अदालतले आज फैसला गरेको छ । उच्च अदालत, पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ९ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश सदर गरेको छ । न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै सचिव टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी र सञ्जय शर्मालाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो । उनीहरुलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीहरुमध्ये पाण्डे गृहसचिव भएका बेला भुटानी शरणार्थीबारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा कीर्ते भएको थियो । गृह मन्त्रालयमा रहेको गोप्य प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची थपेर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रयास भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । इन्द्रजित राई रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला उनका सुरक्षा सल्लाहकार थिए । उनले अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । मोरङका केशव दुलाल र सानु भण्डारी भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य विचौलियामध्येका भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, पीडितहरुको घटना विवरण कागज, प्रतिवादीले एकआपसमा गरेको पोल बयान र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरुलाई थुनामा राख्ने आदेश बेरितको नदेखिएको अदालतको ठहर छ । पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको आदेश बाझिएको छ । एक न्यायाधीशले ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनेका छन् भने अर्का न्यायाधीशले नछाड्ने राय राखेका छन् । यसपछि तेस्रो न्यायाधीशकहाँ उनको मुद्दा फेरि पेश हुँदैछ । अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप लगायतलाई भने धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।
खाँणका स्वकीय सचिवलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । शुक्रबार अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा उनलाई छाड्न आदेश भएको हो । सहप्रतिवादी र प्रतिवादीले उनलाई पोल गरेको नदेखिएको र केसीले इन्कारी बयान दिएको भन्दै उनलाई छाड्ने आदेश भएको हो । ‘प्रमाणबाट ठगीको रकम प्राप्त हुन नसकेको अवस्था देखिएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश बेरितको देखिएको’ आदेशमा उल्लेख छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा केसी २७ वैशाखमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँगै पक्राउ परेका थिए । उनीसहित १६ जनालाई १ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थिए ।
नेता रिजाललाई १५ लाख धरौटी तोकियो
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत, पाटनले शुक्रबार रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । उनले इन्कारी बयान दिएको र जाहेरवालाबाट समेत रकम लिएको पुष्टि नभएको भन्दै रिजाललाई छाड्न आदेश भएको हो । उनी भुटानी शरणार्थीको नेता भएर नेपालमा शरण लिइरहेको र भागेर अन्यत्र जाने अवस्था पनि नभएको भन्दै रिजाललाई थुनामा राखी राख्नुनपर्ने उच्च अदालतले भनेको छ । ४ जेठमा प्रहरीले रिजाललाई पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित १६ जनालाई १ असारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा थिए ।
टोपबहादुरका छोरासँग ३० लाख धरौटी मागियो
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश भएको छ । उच्च अदालत, पाटनले शुक्रबार उनलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।अभियोग दाबीबाट कसुर पुष्टि हुने नदेखिएको भन्दै उनलाई छाड्ने आदेश भएको हो । उनका बुबा टोपबहादुर रायमाझीको हकमा भने उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय यथावत् रहने आदेश सुनाएको छ । जिल्लाले टोपबहादुरलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रहरीले उनलाई २० वैशाखमा बुटवलबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं ल्याएको थियो ।
खाँणबारे न्यायाधीशहरूकै राय बाझियो
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्नेमा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको छ । उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले आदेश सुनाएको छ । न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख रुपैयाँमा धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेका थिए । तर अर्का न्यायाधीश खरेलले अहिले निर्दोष हुन् भन्न नसकिने भएकाले धरौटीमा छाड्ने रायमा सहमति जनाएनन् । अब उनको विषय तेस्रो न्यायाधीशकोमा पेश हुनेछ । तेस्रो न्यायाधीश को हुने भन्ने अहिल्यै निश्चित छैन । गोलाप्रथाबाट इजलास तोकिन्छ ।
