काठमाडौं । निजी क्षेत्रको पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका सञ्चालक तथा उच्च पदाधिकारीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा तानिएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीमाथिको नियामकीय निगरानी तीव्र बनाएको छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन तथा समग्र सञ्चालनको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न सुपरिवेक्षणसहितको विशेष टोली परिचालन गरी स्थलगत अध्ययन सुरु गरिएको छ।
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालसहित हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका केही उच्च पदाधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भई विचाराधीन रहेको छ। कम्पनीको नेतृत्व तह नै कानुनी प्रक्रियामा परेपछि नियामक निकायले थप निगरानी र आवश्यक कदम अघि बढाएको हो।
बीमा ऐन, २०७९ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि सम्बन्धित सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय पाएमा सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म उनीहरू बीमा वा पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक वा व्यवस्थापनमा रहन कानुनी रूपमा अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
कम्पनीको नेतृत्व कानुनी विवादमा परेपछि व्यवस्थापनमा अस्थिरता आउने जोखिम बढेको भन्दै नियामक निकायले बीमित, लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाको हित संरक्षणका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। बीमा ऐन, २०७९ ले आवश्यक परेमा प्राधिकरणले विशेष अधिकारी वा तोकिएको व्यवस्थापन टोलीमार्फत कम्पनीको सञ्चालनको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार कसुर प्रमाणित भएमा दोषीको बैंक मौज्दात, घरजग्गासँगै कम्पनीमा रहेको संस्थापक सेयरसमेत जफत हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथै कसुरको प्रकृतिअनुसार बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना तथा कैद सजायसमेत हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
यसअघि नै नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुधारको अवसर दिँदै निश्चित अवधिसम्म नयाँ पुनर्बीमा व्यवसाय स्वीकार गर्न रोक लगाएको थियो। प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको समयसीमा तोकेर सो अवधिभित्र पुराना दाबी भुक्तानी तथा अन्य दायित्व व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
