काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सात वटा मुद्दा दायर गर्दै १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएको छ। ती मुद्दामा कुल ११८ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलले धितोपत्र बोर्ड ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान जारी राखेको बताए। साथै बैंकिङ कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय कारोबारलाई समेट्ने एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली विकासको प्रक्रिया सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको समन्वयमा आवश्यक मोडालिटी तयार पार्ने काम भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए।
यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने निर्णयअनुसार विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत २ लाखभन्दा बढी डोमेन लिङ्क बन्द गरिएको पनि सरकारले जनाएको छ।
