काठमाडौं। कोरोना संक्रमितले पैसाको थैलो बोकेरै अस्पताल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सरकारले सरकारी अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितको उपचार शुरु गर्नुअघि धरौटी लिने सूचना जारी गरेपछि त्यस्तो धरौटी नलिन निर्देश दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले सबै सरकारी अस्पताललाई धरौटी नलिन निर्देश दिइएको जानकारी दिए।
उनले धरौटी लिने सरकारी अस्पतालसँग स्पष्टिकरण सोधिएकोसमेत बताए। शनिबारमात्र काठमाडौंस्थित टेकु अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। सरकारले यही कार्तिक २ गतेबाट लक्षित वर्गका संक्रमितकोमात्र निःशुल्क उपचार गर्ने र बाँकीले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय लागू गरेपछि अस्पतालहरुले आफूखुसी धरौटी रकम माग गर्दै आएका छन्। सरकारको निःशुल्क उपचार नगर्ने निर्णयको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश सरकारहरुले भने संघीय सरकारको निर्णय विपरित निःशुल्क उपचार यथावत राख्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रवक्ता गौतमले निःशुल्क उपचार नगर्ने सरकारको यसअघिको निर्णय यथावत रहेकोसमेत बताएका छन्। यस्तै सरकारले संक्रमित भएर आफ्नै घरमा आइसोलेशनमा बसेकाहरुको अनुगमन र परामर्श गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ। प्रवक्ता गौतमले भने, होम आइसोलेशनमा बसेका संक्रमितलाई परामर्श दिने, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको हो। त्यसैले सबै ७५३ पालिकालाई सोही अनुसार गर्न भनिएको छ। होम आइसोलेशनमा बसेकाहरुले चिकित्सकीय परामर्श तथा उपचार नपाउँदा पछिल्ला दिनहरुमा होमआइसोलेशनमा बस्नेहरुको धमाधम मृत्यु भइरहेको छ। सरकारले यो जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारलाई लिएको छ।
