काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आज साउन १ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यससँगै सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका छन्। सरकारले कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गर्दै केही क्षेत्रमा कर छुट र सहुलियत दिएको छ भने केही नयाँ कर तथा शुल्क पनि लागू गरेको छ।
सरकारका अनुसार नयाँ कर नीतिको उद्देश्य कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योग–व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो। यसका लागि व्यक्तिगत आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क, हरित कर, विद्युतीय सवारी तथा पूँजी बजारसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेखनीय संशोधन गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको छ। यसअघि वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा अब यो सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। साथै अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत, १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, २५ देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म २७ प्रतिशत र ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसबाट विशेषगरी मध्यम तथा उच्च आय भएका करदाताले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। बढेको तलबसमेत आजदेखि लागू भएको छ।
भन्सार प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ। साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ, जसले उत्पादन लागत कम हुने सरकारको अपेक्षा छ।
अन्तःशुल्कतर्फ ३६० प्रकारका वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ। तर मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड, जुस तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत शुल्कलगायतलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारले इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। साथै सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (फाइनल ट्याक्स) मान्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ।
यसैबीच आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार विभिन्न नयाँ शुल्क पनि आजदेखि लागू भएका छन्। निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवामा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने भएको छ। सरकारले यसबाट सरकारी विद्यालय र अस्पताल सुधारका लागि स्रोत जुट्ने दाबी गरेको छ।
घरायसी विद्युत् उपभोगमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ। व्यावसायिक विद्युत् उपभोगमा भने १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहनेछ।
त्यसैगरी पाँचतारे तथा सोभन्दा माथिका होटल, लक्जरी रिसोर्ट र आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लागू भएको छ। मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
साउन १ गतेदेखि सुन–चाँदी तथा गरगहना खरिदमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क पनि लागू भएको छ। त्यस्तै राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएसँगै सम्बन्धित सेवाको लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
