काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सेवा प्रवाह सुधार गर्न २२ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवहरूको बैठकले बजेट खर्च, सार्वजनिक खरिद, राजस्व व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सार्वजनिक बिदालगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम तोकिएको समयसीमा र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायले तत्काल कार्यतालिका तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
वर्षको अन्त्यमा मात्रै सार्वजनिक खरिद गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने नीति पनि अवलम्बन गरिएको छ। विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र बजेट खर्चलाई मन्त्रालय तथा विभागका कार्यसम्पादन सम्झौतामा मुख्य सूचकका रूपमा समावेश गरिने निर्णयसमेत भएको छ।
बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’मा पर्नबाट जोगाउन सम्बन्धित निकायले तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र बेरुजु फर्छ्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण, खुला सीमाबाट हुने अवैध निकासी–पैठारी रोकथाम तथा सीमा सुरक्षामा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ मार्फत अनावश्यक प्रक्रिया र कागजात हटाउने तयारी गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको समय र लागत दुवै घट्ने सरकारको अपेक्षा छ।
बैठकले सार्वजनिक बिदाको व्यवस्थामाथि पनि पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार र आइतबार गरी सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भएपछि सेवा प्रवाह र आर्थिक उत्पादकत्वमा परेको प्रभाव अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ।
उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक बिदाको संख्या वा व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले यी निर्णयले पुँजीगत खर्च बढाउन, वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
