काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महिला हिंसासम्बन्धी आरोपसहितको अडियो सार्वजनिक भएपछि आफ्ना केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके–३ बाट निर्वाचित सांसद खगेन्द्र सुनारमाथिको कारबाहीबारे निर्णय गर्न सकेको छैन। अडियो सार्वजनिक भएको करिब दुई सातासम्म पनि पार्टीको अनुशासन आयोगले छानबिन जारी राखेको छ।
विगतमा विवादमा परेका आफ्ना नेता तथा सांसदलाई तत्काल कारबाही गरेको रास्वपाले सुनारको हकमा भने छानबिनको निष्कर्ष पर्खिरहेको छ। यसअघि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पार्टीले सांसद पदबाट हटाएको थियो। त्यस्तै, महामन्त्री मुकुल ढकाललाई पार्टी हितविपरीत काम गरेको आरोपमा सुरुमा सात दिन निलम्बन गरिएको थियो भने पछि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो।
सुनारको विवादित अडियो सार्वजनिक भएपछि असोज २७ गतेदेखि रास्वपाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। अनुशासन आयोगले असोज ३० गतेदेखि हरिचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन गरिरहेको छ। समितिले प्रमाण संकलन गर्नुका साथै आरोपसँग सम्बन्धित महिला र सुनारसँग प्रारम्भिक सोधपुछ गरिसकेको छ। सुनारले भने लिखित रूपमा आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
छानबिन समितिले सुनारलाई पुनः बोलाएर सोधपुछ गर्ने र त्यसपछि अडियोको प्राविधिक परीक्षण आवश्यक पर्ने वा नपर्नेबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ। प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आए अनुसन्धानको समय थप लम्बिन सक्ने देखिएको छ।
समितिका संयोजक भट्टराईका अनुसार अनुसन्धान दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। उनले छानबिनको प्रतिवेदन चाँडै बुझाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। तर, प्रतिवेदनका आधारमा कानुनी प्रश्न उठाउने वा विषयलाई नैतिक आचरणसँग मात्र जोडेर हेर्ने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
समितिका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म प्राप्त अडियो र अन्य प्रमाणका आधारमा मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थप छलफल आवश्यक छ। पीडित भनिएकी महिलाको अन्तर्वार्ता, सुनारको लिखित इन्कारी बयान र विभिन्न निकायबाट प्राप्त प्रमाणलाई समग्रमा विश्लेषण गरेपछि मात्रै समितिले निष्कर्ष दिनेछ।
यसबीच रास्वपाभित्र सुनारमाथि कारबाही गर्ने विषयमा मतभेद रहेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। छानबिन समितिका एक सदस्यलाई उद्धृत गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्षले कारबाहीको निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने दबाब दिएको र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षले आरोप लागेकै आधारमा सांसदलाई कारबाही गर्न नहुने धारणा राखेको समाचारमा उल्लेख छ। यद्यपि, यी दाबीबारे सम्बन्धित पक्षको औपचारिक धारणा स्पष्ट हुन बाँकी छ।
विवाद सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सुनारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको बताइएको छ। पार्टीभित्र उनीमाथि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र अनुशासनात्मक कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठे पनि अन्तिम निर्णय भने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्रै हुने देखिएको छ।
रास्वपाले यसअघि विवादमा परेका नेतामाथि गरेको कारबाही र सुनारको प्रकरणमा देखिएको ढिलाइले पार्टीको अनुशासन प्रक्रिया र निर्णयको एकरूपताबारे प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, आरोपको गम्भीरता र सार्वजनिक दबाबका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकाल्नुको सट्टा प्रमाण, निष्पक्ष छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसरका आधारमा निर्णय गर्नु आवश्यक हुन्छ।
अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सुनारमाथि लागेका आरोपबारे के निष्कर्ष दिन्छ र रास्वपाको केन्द्रीय समितिले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा छ।
