राजा ज्ञानेन्द्रले “कू“ गरेकै दिन माघ १९ को साइत पारेर अस्ति मध्यराती बख्तरबन्द गाडी राजधानीका मुख्य सडकमा उतारेको नेपाली सेनाले कोरोनाको खोप लगाउन थालिएको बेला देशभरका पल्टनहरुको बदलीलाई युध्दस्तरमा अघि बढाएको छ । हरेक चार वर्षमा हुने पल्टन स्थानान्तरणको काम वीचमा कोरोनालगायत अनेक कारणले रोकिएको थियो । तर, सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि दिएको निर्देशनपश्चात उक्त काम फत्ते हुन लागेको हो । पल्टन स्थानान्तरण गर्दा पूरै ब्यारेक उल्टिनुपर्ने हुन्छ । लामो समय एकै स्थानमा बस्दा पल्टनको स्थानीयसँग अनावश्यक घुलमिल भैदिन्छ । त्यसले आगामी दिनमा हुने अनुसन्धान, निगरानी तथा कार्वाहीमा असर पार्नसक्ने र सामाजिक बिकृतिलाई समेत बढावा दिने हुँदा एक दुई जनाको सरुवा भन्दा पनि समूहकै हेरफेरलाई प्राथमिकता दिने प्रचलन छ ।
अदली बदलीको अर्को उद्देश्यचाहिँ सेना मुलुकको जुनसुकै कुनामा जाँदा ‘अपरेशन’ गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि हो । हरेक वर्ष सिङ्गो सेनाबाट चार भागको एक भाग बदली हुने गर्छ ।
यसरी बदली हुँदा पहिले सामान्यतयाः सात दिनदेखि महिना दिनसम्म पैदल यात्रा गरिन्थ्यो । तर यसपटक छोटो समयमा सरिसक्नुपर्ने भएकाले सवारी साधनको प्रयोग गरिएको छ । पहिले सेनासँग गाडी कम थियो भने अहिले प्रशस्त भएकाले कतैकतै स्कुल, अस्पताल, कल्याणकारी, नेशनल क्याडेट कोर्सको सवारी साधनसमेत प्रयोग गरिँदैछ । यसैगरी यो वर्ष झ्यापझुपमै पल्टन बदलीको काम भएको सैन्य स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेअनुसार बैशाखमै निर्वाचन भइहाल्छ भनेर चाहिँ सेनाले अहिलेसम्म पत्याइहालेको छैन । आश्वस्त तुल्याउनको लागि रक्षा मन्त्रालयले अनौपचारिक रुपमा निर्वाचनको नाममा बजेट माग्न भने ताकेता लगाइरहेकै छ । मतपेटिका र निर्वाचन अधिकृत ओसार्न जहाजलगायत सबै सामान र साधन ‘स्टाण्डबाइ’ राख्नुपर्ने भएकाले सेनाले सरकारको उक्त अफरलाई अवसरसम्मको रुपमा लिएको बताइन्छ । ‘सरकारले भनेजति बजेट दिने भएकाले यन्त्रलाई मर्मत सम्भार गरेर अपडेट गर्न पाइने’ भएपछि चुनावलाई विशेषगरी सुरक्षा निकायहरुले मुख मिठ्याउने अवसरको रुपमा लिने गर्छन् ।
सेनासँग सम्बन्धित ठेक्कापट्टा, विकास निर्माण, फाष्टट्रयाकबारे पछिल्ला दिनमा धेरै खबर बाहिरिन थालेका छन् । तर, उसले मनपरी नगरिएकाले डराउनुनपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । सबै टेण्डर प्रक्रिया विद्युतीय माध्यमबाट गर्न थालिएकाले बाहिर आएका भनिएका समाचार र तथ्यांकमा कुनै सत्यता नरहेको उसको दाबी छ । सेनाले भनेको छ ‘हिजोआज २०, २५ हजारको काम पनि कोटेशनबाटै हुन्छ, दाँया बायाँ हुँदैन । ५ लाखभन्दा बढीको काम त टेण्डरबाटै हुने गरेको छ ।’
फाष्टट्रयाकको विषय उछाल्नेमा भारतीय कम्पनीहरुको लबिंग हुनसक्ने उसको बुझाई छ । भारतले बनाएको महङ्गो र अब्यवहारिक डीपीआरदेखि सबै काम सेनाले उल्टाएपछि उनीहरुले नै नचाहिने हल्ला गराएको निचोड सेनाको छ । सेनाले आफैँ सबै काम गर्ने भएपछि भारतीय कम्पनीले राखेको अरबौंको योजना अपेक्षा त्यत्तिकै विलीन भएको थियो ।
यता, कोरोना महामारी शुरु भारतका विदेशबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्दा उत्पन्न विवादित अवस्थाको पनि सेनाले ‘रिभ्यु’ गरेको छ । यसबाट सरकारले ‘जे अह्राए पनि हवस् सर, भन्दै सलाम ठोक्न नहुने’ निश्कर्ष निस्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोर्षहरुमा सैन्य नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वसँग सत्य कुरा बोल्नुपर्ने भनेर सिकाइन्छ । तर, वास्तविकतामा ठ्याक्कै उल्टो हुने गरेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वभाव ‘हुन्न’ शब्द सुन्नै नचाहने भएकोले पनि सेना ‘हस् हजुर’ भन्न बाध्य हुने गरेको बिश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
उता, अमेरिकामासमेत सेनाको ‘ग्रुप अफ जनरल’ ले निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पसँग लिखितै असहमति राखेका धेरैवटा उदाहरण छ । अघिल्लो महिना क्यापिटल हिल अर्थात अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपतिकै उक्साहटबाट आक्रमण हुँदा जर्नेलहरुले तत्काल विरोध गरेका थिए । हाम्रै सन्दर्भमा पनि २०४७ सालको संविधान निर्माणताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई घेर्न सत्चित समशेरलगायत १७ जना जर्नेल सिंहदरबार पुगी संविधानमा राजा र सेनाको अधिकारलाई तलमाथि नगरियोस् भनेर कडिकडाउ कुरा राखेका थिए । भलै, राजनैतिक मुध्दामा सेनाको यस्तो हर्कतलाई अशोभनीय मानिन्छ ।
कोरोनाविरुद्ध स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउँदाको प्रक्रिया नै गलत भएको सेनाको निश्कर्ष हो । जङ्गी अड्डाको विश्लेषण छ, ‘जे गरेपनि र जति गरेपनि जश पाइएन ।’ त्यहिकारण सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध अहिलेसम्म सुमधुर हुन सकेको छैन । त्यतिबेला समग्र जिम्मेवारी सेनालाई दिएको जस्तो गरियो । सिसिएमसीको अपरेशन कमाण्ड पनि छाउनीस्थित ब्यारेकमा राखिएपछि मन्त्रालयमा हुने त्यस्तो काम किन सेनाको कार्य क्षेत्रमा ल्याइएको होला भनेर अचम्म मानिएको थियो ।
यसबीच मेडिकल कलेजहरुमा लगाइएको कोटा सिष्टमले सेनालाई समेत असर परेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘यो वर्ष नगर्नु’ भनी आदेश दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अनौपचारिक आदेश मिलाउन सबै निकायलाई अहिले भ्याइनभ्याई छ । किनकि प्रधानमन्त्रीको आदेशले ऐन संशोधन सम्भव छैन । यसबीच ऐनमा लेखिसकिएको सेनाले पत्तै पाएको थिएन ।
ऐनमा थपिएको उक्त प्रावधान प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक दिव्यासिंहको चाहनाबाट अभिप्रेरित रहेको धेरैको बुझाई छ । उनले आर्मीलाई पनि एउटै बास्केटमा हाल्नुपर्छ भनेपछि ऐनमा सेनालाई समेत लागू हुनेगरी कोटा तय गरिएको थियो ।
सेना भन्छ, ‘नेपाल सरकारको सुको लगानी नभएको हाम्रो मेडिकल कलेज र बीस करोड लगानी हालिएको केयुलाई एउटै मापदण्डमा राख्न हुँदैन ।’ केयुमा उपकुलपति सुरेशराज शर्मा हुँदा सरकारले उक्त मेडिकल कलेजलाई २० करोड लगानी गरेको थियो । तरपनि उसले सरकारको निम्ति भने एउटा मात्र कोटा छुट्ट्यायो । (जनआस्था साप्ताहिकबाट)