काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक शेयर (आईपीओ), हकप्रद शेयर तथा डिबेन्चर निष्कासन स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सार्वजनिक निष्कासनको स्वीकृति अध्यक्षबाट नभई सञ्चालक समितिबाट हुने भएको छ।
सेबोनका अनुसार यसअघि अध्यक्षस्तरबाट हुँदै आएको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर स्वीकृतिको अधिकार अहिले सञ्चालक समितिमा सारिएको हो। यही नयाँ व्यवस्थाअनुसार असोज १६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हिम पर्वत हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ।
सेबोनका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिबाटै निष्कासन स्वीकृति हुने बताए। उनका अनुसार हिम पर्वतको आईपीओ स्वीकृत भइसकेको छ र कम्पनीलाई धितोपत्र दर्ता शुल्क बुझाउन पत्र पठाइएको छ। शुल्क भुक्तानी भएपछि स्वीकृतिको विवरण बोर्डको वेबसाइटमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ।
यसअघि २०८३ वैशाख २ गते एभरेष्ट कलर, सर्वोत्तम पेन्ट्स र माउन्ट एभरेष्ट पावरलाई निष्कासन स्वीकृति दिएपछि लामो समयसम्म नयाँ आईपीओ स्वीकृति भएको थिएन। करिब १७० दिनपछि हिम पर्वत हाइड्रोपावरले स्वीकृति पाएको हो।
असोज १६ गते नै सञ्चालक समितिबाट निर्णय भए पनि केही दिनसम्म सेबोनको वेबसाइटमा त्यसको विवरण सार्वजनिक नभएपछि बजारमा प्रश्न उठेको थियो। निर्णय गोप्य राखिएको तथा भित्री सूचना चुहावट हुन सक्ने भन्दै समेत आशंका व्यक्त गरिएको थियो।
सेबोनका सहायक प्रवक्ता न्यौपानेले भने प्राविधिक तथा कानुनी प्रक्रियाका कारण वेबसाइटमा विवरण सार्वजनिक गर्न केही ढिलाइ भएको स्पष्ट पारेका छन्। कम्पनीले धितोपत्र दर्ता शुल्क बुझाएपछि स्वीकृतिको विवरण सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ।
सेबोनबाट स्वीकृति पाएको हिम पर्वत हाइड्रोपावरले ५९ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको ५९ लाख १५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ।
कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि २०८१ मंसिर ५ गते सेबोनमा आवेदन दिएको थियो। आवेदन दिएको लामो समयपछि मात्रै कम्पनीले निष्कासन स्वीकृति पाएको हो।
हिम पर्वत हाइड्रोपावरले दोलखामा ५.५ मेगावाटको ‘सागु खोला–१’ र २० मेगावाटको ‘सागु खोला’ जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ।
आईपीओ तथा अन्य सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृतिको अधिकार सञ्चालक समितिमा सारिएपछि अब लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका फाइल कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा लगानीकर्ता तथा पूँजी बजारका सरोकारवालाको चासो बढेको छ।
यसअघि निष्कासन स्वीकृतिको अधिकार अध्यक्षमा केन्द्रित रहँदै आएकोमा सामूहिक निर्णयको व्यवस्था गरिएको सेबोनले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत जिम्मेवारी बढाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि स्वीकृति प्रक्रियामा देखिएको लामो ढिलाइ अन्त्य गर्न बोर्डले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न भने कायमै छ।
