काठमाडौँ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अन्तर स्थानीय तहमा खटाउन नपाइने भएको छ । अन्य स्थानीय तहमा कामकाज खटाउने सम्बन्धी कार्य अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आइतबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसै बिचमा सयौँ स्थानीय तहका कर्मचारीको दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा भए पनि दिनप्रतिदिन मन्त्रालयमा भिड बढ्दै गएपछि र अनावश्यक राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब आउन थालेपछि थेग्नै मुस्किल भएको थियो ।
कतिपयले संघीयताको विपरीत अभ्यास गरिएको भन्दै यसको कडा आलोचनासमेत गरेका थिए भने कतिपयले साँच्चिकै मर्का परेकोले पनि त्यो फुकाउनु पर्ने मन्त्रालयको दायित्व भएको भन्दै यसलाई ठिकै हो भनेका थिए । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ तथा नेपाल सरकारको २०७६ जेठ ६ को निर्णय अनुसार लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई विभिन्न तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अन्तर स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धमा निर्णय कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन ६ गते दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाजमा खटाउँदै आएको थियो ।
मन्त्रालयले विभिन्न ४ वटा कारण जनाउँदै कामकाजमा खटाउन स्थगन गर्नुपरेको जनाएको छ । सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई नसकेको, कामकाज – सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने सफ्टवेयर निर्माण हुने क्रममा रहेको, रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्तिका लागि कतिपय स्थानीय तहहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरेको समेत पाइएको र कतिपय स्थानीय तहहरूबाट विगतमा जारी भएका सहमति पत्रबाट हाल सरुवा– कामकाजमा नखटाइदिन अनुरोध भई आएकोले स्थगन गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
