काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक राजश्व विभागले अन्तशुल्क स्टिकर खरिदका लागि स्वदेशी कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरै नदिई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सर्र्वोच्चले स्वदेशी कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनु पर्ने माग गर्दै परेको रिटमा खरिद प्रक्रिया यथास्थानमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले कात्तिक अन्तिम साता दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो । अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउने बताइएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले दशैंको चहलपहलको बीच पारेर गत असोज १३ गते अन्तशुल्क स्टिकर आपूर्तिका लागि बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो ।
मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्सका सञ्चालक घिमिरे नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योगको मापदण्ड पुरा गरेका कम्पनीले काम गरिरहेको र त्यसमध्ये एउटा आफू पनि भएकाले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । आफ्नो कम्पनीले अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको रिचार्ज कार्ड छपाइ गरिरहेको र अन्तःशुल्क स्टिकर पनि छाप्न सक्ने योग्यता राख्ने भन्दै प्रतिस्पर्धाको अवसर दिनुपर्ने उनको तर्क थियो।
विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेकाले स्वदेशी कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धाबाटै बञ्चित हुनुपरेको भन्दै उनी यसको विरुद्धमा उभिएका थिए ।
