धिरेन्द्र चौधरी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि पेश गरिएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विगतको तुलनामा प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारको प्रसंसा भइरहेको छ तर कुल बजेटको १० प्रतिशत पनि यस पटक स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएन । कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अंक र कार्यक्रम बढाउने क्रमलाई तिव्रता दिइएको छ तर नेपालमा भने विगतको तुलनामा केही अंक बढाइए पनि अपेक्षा गरेअनुसारको बजेट छुट्याइएन । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार र उसले विश्वभर सबै मुलुकलाई १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै आएको र नेपाललाई पनि पटक पटक उक्त आग्रह गर्दै आएको हो । अहिले विश्व समुदायसँगै नेपाल पनि कठिन स्वास्थ्य चुनौतीसँग संघर्ष गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा विश्वको ध्यान केन्द्रीत भइरहेको बेला कोरोना भाइरसका कारण विश्व समुदायको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदै स्वास्थ्य क्षेत्र परेको छ ।
डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको रकम सुन्दा राम्रो तर यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न कठिन किसिमको रहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्दै स्वास्थ्य संरचनाहरुको सुदृढीकरण गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहको भूमिकालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा केही स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई छाडेजस्तो गरेर धेरै कार्यक्रमहरु केन्द्रले आफैं राखेको छ । विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक भएको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको भए पनि अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार आउन नसक्नु दुःखद हो । विगत वर्षहरुको तुलनामा २२ अर्ब वढी मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर शीर्षक र कार्यक्रमहरु भने अनगिन्ती थपिएका छन् । बजेटअनुसार थपिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था छैन । गणतन्त्र स्थापनापछिका पछिल्ला सरकारहरुको बजेटको ट्रेन हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटभन्दा पनि कम प्रतिशत बजेट यस पटक विनियोजन भएको छ ।
जबकि ०६७/६८ मा कुल बजेटको ७.०४ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको थियो भने अहिले प्रतिशतका हिसावले हेर्दा ६.१५ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । अंक बढेजस्तो देखिए पनि प्रतिशत बढ्न सकेको छैन । ०६६÷०६७ मा ६.२ प्रतिशत, ०६७/६८ मा ७.०४, ०६८/६९ मा ६.४८, ०६९/७० मा ६.६७ प्रतिशत पुर्याइएको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट त्यसपछिका सरकारले क्रमशः घटाउँदै लगेर ०७०/७१ मा ५.८८, ०७१/७२ मा ५.४२, ०७२/०७३ मा ५.३५ हुँदै अझै घटेर ०७३/७४ मा ३.८७, ०७४/७५ मा ३.६५, ०७५/७६ मा ४.२९, ०७६/७७ मा ४.४९ हुँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६.१५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
विगत १० वर्षका बजेट विनियोजनको अवस्थालाई हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकताका नपरेकै कारण संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेअनुसार आम नागरिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । नयाँ स्वास्थ्य संरचना त बनेका छैनन् भने भएका संरचनाहरु पनि जीर्ण र मापदण्डअनुसारका छैनन् । अहिले कोरोना रोकथाम तथा कोरोना संक्रमित विरामीहरुको उपचारमा देखिएका मोफसलका स्वास्थ्य संस्थाहरुको दूरावस्थाले नै यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
कोरोना भाइरसले नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरुको आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने शिक्षा दिएको छ भने दक्ष र थप जनशक्तिको आवश्यकता औंल्याएको छ । अरवौंको अनुदान र सुविधा प्राप्त गरेका नीजि अस्पतालको भरमा स्वास्थ्य सेवा छाडिदिँदा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको अवस्था सुदृढ हुन नसकेको हो । अब विपदको बेला सेवाका लागि तयार नहुने निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई दिइने सुविधामा कटौती गर्दै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, स्रोत तथा साधनबाट सम्पन्न गराउनु नै अहिलेको कोरोना महामारीले दिएको शिक्षा हो ।