काठमाडौं । निजामती प्रशासनमा व्यापक फेरबदल ल्याउने गरी तयार पारिएको भनिएको कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस नभएपछि यसको कारणबारे चासो बढेको छ। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहित अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चा लामो समयदेखि हुँदै आए पनि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो विषय प्रवेश नै पाएन।
यसैबीच, बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएको प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नामसमेत जोडिएपछि उनलाई पदबाट हटाउने चलखेल भइरहेको चर्चा पनि चलेको थियो। लामो समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यी दुवै विषयले प्रवेश पाउने अनुमान गरिएको थियो। तर बैठकमा कर्मचारी अध्यादेश र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै प्रस्ताव नआएको बताइएको छ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले छवटा निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। तर बैठकमा ४३ वटा एजेन्डा पेस भएको अर्का एक मन्त्रीले बताएका छन्। ती एजेन्डामा कर्मचारीसम्बन्धी अध्यादेश भने नरहेको उनको भनाइ छ।
‘कर्मचारीवाला अध्यादेश आएको छैन। अध्यादेशको तयारी भइरहेको छ भनेर हामीले सुनेको धेरै भयो। यसपटक त झन् १८ दिनपछि मात्रै क्याबिनेट बस्यो, तर आएन,’ ती मन्त्रीले नेपालखबरसँग भनेका छन्।
कर्मचारी अध्यादेशबारे लामो समयदेखि चर्चा हुनुको मुख्य कारण यसले निजामती सेवाको अवकाशसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामै परिवर्तन ल्याउने प्रस्ताव गर्नु हो। हाल निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा भने ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने उल्लेख छ।
यो व्यवस्था लागू भएमा ५५ वर्ष पुगेका तर ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा नगरेका कर्मचारीसमेत अवकाशमा जानुपर्ने हुन सक्छन्। त्यस्तै, ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका तर ५५ वर्ष नपुगेका कर्मचारी पनि सेवाबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छन्।
प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए करिब १० हजार कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले मन्त्रालय, विभागदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयसम्मको कर्मचारी संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
अध्यादेशमा अवकाशको उमेर र सेवा अवधिसँगै पेन्सन गणना, उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्ति, सचिव तथा मुख्यसचिवको पदावधि र अवकाशपछिको ‘कुलिङ पिरियड’ जस्ता विषय पनि समेटिएको बताइएको छ।
एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ र रिक्त पद कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। त्यसैले यो अध्यादेशलाई अवकाशसम्बन्धी सामान्य संशोधनभन्दा पनि निजामती प्रशासनको संरचनामै परिवर्तन ल्याउन सक्ने प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश पेस नहुनुलाई केही मन्त्रीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भएको छलफलसँग जोडेर हेरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह रास्वपाका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता हुन् भने लामिछाने पार्टी सभापति हुन्। ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने र प्रशासनिक संरचनामा व्यापक असर पार्न सक्ने अध्यादेश अघि बढाउनुअघि पार्टी सभापतिको सहमति लिन खोजिएको हुन सक्ने मन्त्रीहरूको बुझाइ छ।
गत कात्तिक १२ गते प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच लामो छलफल भएको थियो। त्यसपछि अध्यादेशलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि नबढेको हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ।
मन्त्रीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रारम्भिक गृहकार्य गरेपछि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसँग छलफल गरी मन्त्रिपरिषद्को एजेन्डा तयार पार्ने अभ्यास छ। कर्मचारी अध्यादेशका हकमा पनि यही प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइए पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको छलफलपछि मात्रै यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गर्न खोजिएको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्मा नआउनुको आधिकारिक कारण सार्वजनिक भएको छैन।
