काठमाडौं । लामो समयदेखि स्रोत अभावका कारण प्रभावित हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया पछिल्लो समय तीव्र बनेको छ। नयाँ सरकार गठनपछि रोकिएका दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारले एक साताभित्र मात्रै १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा निकासा गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार उक्त रकम १५५ सरकारी, २५ सामुदायिक र ३७ निजी गरी कुल २१७ स्वास्थ्य संस्थाको खातामा पठाइएको छ। यससँगै लामो समयदेखि रोकिएका बीमा दाबी भुक्तानी क्रमशः फर्छ्योट हुने संकेत देखिएको छ।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिका बाँकी दायित्वसमेत समेटेर चरणबद्ध रूपमा रकम निकासा गर्न थालेपछि स्वास्थ्य संस्थाहरूले राहत महसुस गर्न थालेका छन्। पछिल्लो निकासासँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति देखिएको अन्योल केही हदसम्म कम भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार दुई दिनअघि मात्रै विपन्न वर्ग लक्षित उपचार सेवाको शोधभर्ना बापत ३२ करोड ६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको थियो।
बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहका अनुसार यसअघि मुख्यतः सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएकाहरूको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइने गरिएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा निजी स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा लिएका बिरामीको उपचार खर्च पनि भुक्तानी प्रक्रियामा समेटिएको छ।
भुक्तानी प्राप्त गर्ने संस्थाहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताललगायतका प्रमुख सरकारी तथा शैक्षिक स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, बीएण्डसी शिक्षण अस्पतालसहित विभिन्न निजी स्वास्थ्य संस्थाले पनि बीमा बापतको रकम प्राप्त गरेका छन्।
बोर्डका अनुसार विपन्न नागरिकका लागि उपलब्ध गराइने मिर्गौला डायलाइसिस, मुटुरोग उपचार, टाउकोमा गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरी लगायतका जटिल रोगको उपचार खर्च शोधभर्ना गर्न उक्त रकम निकासा गरिएको हो। स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दाबीमध्ये आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। स्रोतको उपलब्धताअनुसार मात्रै बीमा विस्तार गर्ने, अस्पतालहरूको सेवा तथा खर्चको अनुगमन कडा बनाउने र औषधि तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने तयारी पनि सरकारको रहेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। उनका अनुसार विगतका बक्यौता रकम क्रमशः भुक्तानी गर्दै लगिनेछ भने आगामी दिनमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन निगरानी र नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
सरकारको पछिल्लो पहलसँगै लामो समयदेखि भुक्तानीको प्रतीक्षामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले राहत पाएका छन् भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति सेवाग्राहीको विश्वास पुनः स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
