काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) करिब एक वर्षदेखि अध्यक्षविहीन छ । तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल दुई वर्षे कार्यकाल सकाएर २०८० पुस २० गते बाहिरिएसँगै सेबोन नेतृत्वविहीन भएको हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्ष हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम हमाल बाहिरिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई पठाए । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई फिर्ता बोलाएर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक महेश बराललाई जिम्मेवारी दिए । अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेगरी दुईजनाले जिम्मेवारी पाएपनि सेबोनले पूर्ण कार्यकारीसहितको अध्यक्ष भने पाउन सकेको छैन । बोर्डको अध्यक्ष पद खाली भएयता तीन पटक सरकार परिवर्तन हुँदा समेत बोर्डले अध्यक्ष पाएको छैन । हमालको कार्यकाल सकिएपछि २०८० माघ ३ गते सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले फागुन १४ गते सूचना जारी गर्दै अध्यक्षमा दरखास्त आह्वान गर्यो । अध्यक्षका लागि फागुन ३० गतेसम्म १९ जनाले आवेदन दिए । सोमध्ये ५ जना सर्टलिस्ट परे । सर्टलिस्टमा परेका ५ जनालाई असारको पहिलो साता अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । तर, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठमात्रै सहभागी भए । बाँकी तीनजना चिरञ्जीवी चापागाईँ, कृष्णबहादुर कार्की र नवराज अधिकारी आएनन् । धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ का अनुसार बोर्डको अध्यक्षका तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बहुसङ्ख्यक सङ्ख्या तीनजना अनुपस्थित भएपछि अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । समितिले असार दोस्रो साता एक सूचना जारी गर्दै अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द गरियो । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । रिट दायर गर्ने उनै व्यक्ति थिए, जुन अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेर अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठ हुन् । श्रेष्ठले दायर गरेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले पुरानै प्रक्रियाबाट अध्यक्ष छनौट प्रक्रियाको बाटो खोलिदिएको छ ।
सेबोनको अध्यक्ष चयनका लागि यसअघि रोकिएको प्रक्रिया सरकारले फेरि अघि बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले पुरानै प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खोलिदिएपछि सरकारले यसअघि अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका तीनजनालाई फेरि बोलाएको हो । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सर्टलिस्टमा परेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँ र सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा। नवराज अधिकारी अनुपस्थित भएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न गठन भएको समितिले सूचना जारी गर्दै उनीहरूलाई मंसिर ९ गते बिहान ८ बजे अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ । अध्यक्ष सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । कार्की, चापागाईँ र अधिकारी सर्टलिस्टमा परेपनि अन्तर्वार्तामा सहभागी नहुँदा सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको थिएन ।
बोर्डको अध्यक्षका हैसियतले काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका बरालले नियुक्ति पाएको चार महिना बितिसक्दा समेत साधारण शेयर आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति दिएका छैनन् । लामो समयदेखि सेबोनले अध्यक्ष नपाउँदा अर्बौँको आईपीओ निष्कासन हुन सकेको छैन । आईपीओ निष्कासनका लागि ३५ कम्पनीहरू पाइपलाइनमा रहेका छन् । यी कम्पनीहरूको २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३७ हजार रूपैयाँ बराबरको १७ करोड ३ लाख ३४ हजार कित्ता आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका छन् । आईपीओ निष्कासन अनुमतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीहरू रहेका छन् । पाइपलाइनमा रहेका ३५ कम्पनीमध्ये १७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । अन्य उत्पादनमूलक कम्पनीदेखि माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरू रहेका छन् ।
