काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान शाखाले गरिब पहिचान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गरेर करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा २३ वटा जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । खोटाङ, भोजपुर, सिराहा, रौतहट, रामेछाप, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, बर्दिया, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली गरी २६ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
ती जिल्लामा गरिब विवरणअनुसार अति गरिब १ लाख ८८ हजार २ सय २३ परिवार, मध्यम गरिब १ लाख १९ हजार ७ सय ५४ परिवार, सामान्य गरिब ८३ हजार ८ सय ४५ परिवार गरी जम्मा ३ लाख ८१ हजार ८ सय ३१ परिवार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो । सो शाखाका उपसचिव (तथ्यांक) झविन्द्रप्रसाद पाण्डेयकाअनुसार प्रतिमहिना अधिकतम १९ हजार २ सय कुल परिवारको आम्दानी हुने परिवारलाई अति गरिबको सूचिमा राखिएको हो । सूचिमा परेकाहरुलाई गरिब पहिचान परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा २३ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । ताप्लेजुङ, पाँचथर, सोलुखुम्बु लगायत २३ जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको र यसका लागि छुट्टै निर्देशिका र मापदण्ड बनाएर सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । पाण्डेकाअनुसार, पहाडी जिल्लामा १२ सय घर परिवाका लागि १ गणक, १० जनासम्म गणक रहेको स्थानमा १ सुपरिवेक्षक र सोभन्दा भन्दा बढी गणक रहेको स्थानमा २ सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू भएका सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको र स्थानीय तहले गणक र सुपरिवेक्षकको नियुक्ति गरी तथ्यांक संकलन गर्ने काम १२ जिल्लामा सकिन लागेको र बाँकी जिल्लामा पनि धमाधम काम भइरहेको बताइएको छ ।
करिब ५ महिना गणक र सुपरिवेक्षकलेसंकलन गरेको इलेक्ट्रोनिक तथ्यांक स्थानीय तहहुँदै केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रको प्राविधिक समितिले तथ्यांकलाई प्रशोधन गरी अति गरिब, मध्यम गरिब, सामान्य गरिब परिवारको विवरण पहिचान गरी निर्णयका लागि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको निर्देषक समितिमा निर्णयका लागि पठाइने प्रचलन रहेको छ । उक्त निर्देशक समितिमा तथ्यांक विज्ञ लगायत अन्य सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहेन व्यवस्था छ ।
उक्त निर्देशक समितिले निर्णय गरेपछि गरिब परिवारको अन्तिम पहिचान हुने र परिचयपत्र वितरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा डाटा पठाइने व्यवस्था छ । यस कार्यक्रममा देशभित्र रहेका नेपालीहरुलाई मात्रै समेटिँदै आएको गरिब पहिचापत्र पाएपछि पत्रवाहकले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्तिलगायतका सुविधा पाउने बताइएको छ । राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सुविधाहरु थप गर्न सकेमा यस कार्यक्रमको महत्व बढ्ने बताइन्छ । परिचयपत्र मात्रै पाइने तर सेवा अत्यन्त न्यून भएपछि गरिब परिचयपत्र लिने परिवारको आकर्षण बढ्न नसकेको स्वीकार गर्नुहुन्छ उपसचिव पाण्डेय । बाँकी २८ जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षबाट उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुनेछ । मन्त्रालयले गरेको यो कार्यक्रममा जनगणनालाई समेट्न सके आर्थिक समयका हिसावले राज्यको ठूलो रकम बचन हुने बताइन्छ । २३ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र पव्यवस्थापन बोर्ड २०७३ साउनमा खारेज भएसँगै सो सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।
