सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ। मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध स्रोत, आर्थिक अवस्था र खर्चको आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्दै बजेटको सीमा तय गरेको हो। सोही आधारमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई बजेट सिलिङ पठाइसकिएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयहरूले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमार्फत आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गरिसकेका छन्। हाल अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत प्राथमिकता, खर्च कटौती तथा अधुरा आयोजनाबारे छलफल गरिरहेको छ।
अर्थ सचिव उपाध्यायले चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबीच आगामी बजेटलाई बढी नतिजामुखी बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिनेछ।
खर्च नियन्त्रणका लागि सरकारले ३९ वटा अनावश्यक संरचना हटाइसकेको तथा ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरिसकेको जानकारी पनि उनले दिए। साथै, १५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासनलाई अझ कडा बनाइने उनले बताए।
