काठमाडौं । देशका सातै प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो-आफ्नो प्रदेशसभामा आगामी वर्षको आय–व्यय विवरण पेश गर्न लागेका हुन्।
नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ। त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारलाई असार १ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहहरूले भने असार १० गतेभित्र आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
संघीय सरकारको बजेट तथा वित्तीय हस्तान्तरणलाई आधार बनाएर प्रदेशहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताअनुसार बजेट तयार गरेका छन्।
प्रदेश सरकारहरूले आगामी बजेटमा मुख्य रूपमा:
चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशको विकास खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। विशेषगरी पूँजीगत खर्च न्यून रहनु, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिनु प्रदेश सरकारहरूको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
यस वर्षको बजेटमार्फत विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्रदेश सरकारहरूको विकास प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन क्षमता तथा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने दिशामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।
