काठमाडौं । गत फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यहोरेको धक्कापछि नेकपा एमालेभित्र सुरु भएको आत्मसमीक्षा र पार्टी पुनर्गठनको बहस अहिले नेतृत्वबीचको टकरावमा पुगेर अड्किएको छ। पार्टीको संगठन, नेतृत्व, कार्यशैली र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे देशभरबाट सुझाव संकलन गरी तयार पारिएको करिब ६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत हुन नसक्दा एमालेको आन्तरिक राजनीति थप पेचिलो बनेको हो।

पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने प्रक्रिया रोकिएको छ। कार्यदलको बैठक बसेको छैन भने सचिवालय बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ। असार दोस्रो साताका लागि प्रस्ताव गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत अझै बस्न सकेको छैन।

प्रतिवेदनलाई लिएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलबीच मतभेद बढेको नेताहरूको दाबी छ। महासचिव पोखरेलले पार्टी पुनर्गठनलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने अध्यक्ष ओली प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित सिधै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने तयारीमा रहेको बताइन्छ।

एमाले सचिवालयमा आफू अल्पमतमा रहेको आकलन ओलीको रहेको र त्यसैले कार्यदल तथा सचिवालयमा लामो छलफल गर्नुभन्दा केन्द्रीय कमिटीबाटै प्रतिवेदन अनुमोदन गराउने रणनीति उनले बनाएको नेताहरूको दाबी छ। केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो पक्षमा ठूलो बहुमत रहेको हिसाब ओलीले निकालेको चर्चा पनि पार्टीभित्र छ।

पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी कार्यदल गत जेठ १० गते उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा गठन भएको थियो। महासचिव पोखरेललाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको कमजोर परिणाम, संगठनभित्र देखिएका समस्या, नेतृत्वको कार्यशैली र आगामी राजनीतिक दिशाबारे देशभरबाट सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो।

कार्यदलले सात भौगोलिक प्रदेशसहित गैरभौगोलिक कमिटीबाट समेत सुझाव संकलन गरेको थियो। विभिन्न १३ स्थानमा कार्यक्रम आयोजना गरी नेता तथा कार्यकर्ताका धारणा लिइएको थियो। सुझाव संकलनका क्रममा पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरण, संगठनात्मक सुधार र कार्यशैलीमा व्यापक परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइएको बताइएको छ।

सुझाव संकलनपछि प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी पाएका महासचिव पोखरेलले आफूले पार्टीभित्र उठिरहेका मागभन्दा एक कदम अगाडि बढेर प्रतिवेदन तयार गरेको नेताहरूलाई बताएको दाबी गरिएको छ। उनका अनुसार पार्टी पुनर्गठन केवल संगठनको सामान्य सुधारमा सीमित नभई माथिदेखि तलसम्म नेतृत्व र संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

विशेषगरी नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण विषय बनाएको बताइएको छ। पार्टीमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने सहज प्रणाली विकास गर्नुपर्ने, तीन पुस्ताबीचको संयोजनलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र नेतृत्व निर्माणको स्पष्ट आधार तयार गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको नेताहरूको भनाइ छ।

यही विषय अध्यक्ष ओलीका लागि संवेदनशील बनेको बताइन्छ। प्रतिवेदनको मुख्य विषयवस्तु आफूलाई जानकारी गराइएपछि ओली असन्तुष्ट बनेको र महासचिव पोखरेलसँग समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको नेताहरूको दाबी छ। पोखरेलले प्रतिवेदन एकपटक पढ्न वा कम्तीमा मुख्य बुँदा हेर्न आग्रह गरे पनि ओलीले त्यसप्रति रुचि नदेखाएको चर्चा एमालेभित्र छ।

पार्टीभित्रको विवादलाई थप गहिरो बनाउने अर्को विषय कार्यदलभित्र देखिएको मतभेद हो। संयोजक बादल अध्यक्ष ओलीनिकट मानिन्छन् भने महासचिव पोखरेल पुनर्गठनको विषयलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। यही कारण प्रतिवेदनलाई कार्यदलबाट पारित गर्ने कि सिधै केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको नेताहरू बताउँछन्।

महासचिव पोखरेलले कार्यदलमा छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई सचिवालय हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर बादलले प्रतिवेदनमा लामो छलफल नगरी सिधै केन्द्रीय कमिटीमा लैजानुपर्ने धारणा राखेको बताइन्छ। यो धारणा अध्यक्ष ओलीको रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको नेताहरूको बुझाइ छ।

यसैबीच पार्टीभित्रको नेतृत्व विवादमा विभिन्न घटनाक्रमसमेत जोडिएका छन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि कार्यदलको काम प्रभावित पार्ने प्रयास भएको महासचिव पोखरेलले आफूनिकट नेताहरूसँग बताएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि कार्यदलले देशभरबाट सुझाव संकलनको काम पूरा गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।

अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलबीच प्रतिवेदनकै विषयमा छलफल भए पनि विवादको गाँठो फुक्न सकेको छैन। ओलीले प्रतिवेदनमा आफूअनुकूल संशोधन आवश्यक रहेको संकेत गरेको र पोखरेल भने मूल सुझाव तथा पुनर्गठनको मर्म कमजोर पार्न नहुने पक्षमा रहेको नेताहरूको दाबी छ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्नुमा पनि यही विवाद प्रमुख कारण बनेको चर्चा पार्टीभित्र छ। बैठक बोलाउने विषयमा अध्यक्ष र महासचिवबीच सहमति बन्न नसक्दा पुनर्गठनको बहस झन् लम्बिएको हो।

यो विवाद केवल एउटा प्रतिवेदन पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा सीमित छैन। निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको धक्कापछि एमालेले नेतृत्व, संगठन र राजनीतिक कार्यशैलीमा कस्तो परिवर्तन गर्छ भन्ने मूल प्रश्न यससँग जोडिएको छ। निर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीसहित पार्टीका सबै पदाधिकारी पराजित भएको अवस्थामा नेतृत्वको वैधता र पुस्तान्तरणको बहस थप बलियो बनेको छ।

एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तनको माग यसअघि पनि उठ्दै आएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि भने पार्टीको पहिलो पुस्तालाई सम्मानजनक रूपमा बिदाइ गरी नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज बढेको नेताहरू बताउँछन्। सचिवालयकै केही नेताहरू नेतृत्व परिवर्तन र पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिएको दाबी गरिए पनि ओलीले तत्काल पद छाड्ने संकेत दिएका छैनन्।

यसबीच ओलीले प्रदेश सरकारमा समेत आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गरेको चर्चा छ। कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउने प्रयास र बागमतीमा नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास सफल हुन नसक्नुले पनि पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको प्रभाव पहिलेको तुलनामा चुनौतीमा परेको संकेत गरेको नेताहरूको बुझाइ छ।

ओलीलाई समर्थन गर्ने नेताहरू भने पार्टीमा नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। सचिव महेश बस्नेतलगायत नेताहरूले केन्द्रबाट हुने निर्णयलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। उनीहरू पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि समाधान गर्ने बाटो अनुशासन र संस्थागत निर्णयबाट खोजिनुपर्ने बताउँछन्।

तर पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूको तर्क फरक छ। उनीहरू निर्वाचन परिणामले पार्टीको पुरानो संरचना र कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएको भन्दै अब सामान्य सुधारले मात्र एमाले पुनर्जीवित हुन नसक्ने बताउँछन्। संगठनदेखि नेतृत्वसम्म पुनर्संरचना नगरे आगामी निर्वाचनमा समेत पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

करिब ६० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा भएको कमजोरीको समीक्षा मात्र नभई आगामी राजनीतिक यात्राका लागि संगठनात्मक र नेतृत्वगत सुधारका विषय समेटिएको बताइएको छ। त्यसैले प्रतिवेदनलाई सामान्य चुनावी समीक्षा दस्तावेजभन्दा एमालेको भावी नेतृत्व र संरचनासँग जोडिएको राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ।

अब एमालेभित्रको मुख्य प्रश्न प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने मात्र होइन, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बनेको छ। अध्यक्ष ओली प्रतिवेदनलाई आफ्नो राजनीतिक अनुकूलताअनुसार अघि बढाउन चाहन्छन् भन्ने आरोप छ भने महासचिव पोखरेल संस्थागत प्रक्रियाबाट त्यसलाई टुंग्याउनुपर्ने पक्षमा छन्।

कार्यदलको बैठक बस्न नसक्नु, सचिवालय अनिश्चित हुनु र केन्द्रीय कमिटी बैठकसमेत अन्योलमा पर्नुले एमालेको पुनर्गठन अभियान आफैं शक्ति संघर्षको विषय बनेको देखिन्छ। पार्टी पुनर्गठनका लागि बनाइएको कार्यदल नै अहिले एमालेभित्रको शक्ति समीकरण परीक्षण गर्ने थलो बन्न पुगेको छ।

एमालेका लागि अब दुईवटा बाटा देखिन्छन्—निर्वाचनको धक्काबाट पाठ सिक्दै नेतृत्व र संगठनमा वास्तविक परिवर्तन गर्ने वा पुरानै संरचना र नेतृत्वलाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्ने। कार्यदलको प्रतिवेदनले पहिलो बाटोको संकेत गरेको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति नेतृत्वमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

त्यसैले एमालेको पुनर्गठनको गाँठो अहिले प्रतिवेदनमा होइन, नेतृत्वको सहमतिमा अड्किएको छ। प्रतिवेदन पढ्ने कि नपढ्ने, स्वीकार गर्ने कि संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कि पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिने भन्ने निर्णयले एमालेको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।