काठमाडौँ । सरकारले जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने सबैलाई स्वास्थ्य बीमाको आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । सरकारले तयार गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा स्वेच्छिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था थियो । यसअघि सरकारले स्वास्थ्य बीमा गर्न प्रोत्साहन मात्रै गर्दै आएकोमा अब अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तावित बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नेगरी जनप्रतिनिधि, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई बीमामा आबद्ध तराई आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा तथा गम्भीर प्रकृतिको उपचार बीमाबाट हुनेगरी सुविधा थैली निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बापतको मागदाबी व्यहोर्न नसकेर १६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी मागदाबी देखिएको छ । यो अवस्थामा बीमाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको बेला थप विस्तार गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याइएको हो । त्यस्तै, पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । कार्यक्रममा प्रत्येक वडामा आधारभूत तहको स्वास्थ्य केन्द्र र नगरपालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशमा जलन उपचार केन्द्र र मुटु रोग उपचार सेवा विस्तार गर्ने, क्षयरोग नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय छाती रोग अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने समेत कार्यक्रममा राखिएको छ । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनबाट स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावलाई पहिलोपटक सम्बोधन गरिएको छ । यसका लागि ‘क्लाइमेट चेन्ज हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।