काठमाडौं । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी भवन तथा सार्वजनिक संरचनाभित्र सञ्चालन भइरहेका ट्रेड युनियन र अन्य गैरसरकारी पेशागत संघसंस्थाका कार्यालयहरू सात दिनभित्र अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
आइतबार जारी गरिएको सूचनामा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका तथा सरकारी र सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध विभिन्न पेशागत तथा प्राविधिक संघसंस्थाले सरकारी भवन प्रयोग गरिरहेको पाइएको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था हटाउन आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ।
प्रशासनका अनुसार यस्ता संघसंस्थाका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, सम्पर्क तथा इकाइ तहका कार्यालयहरूले सरकारी भवनमा रहेका कार्यालय कक्ष, साइनबोर्ड तथा अन्य संरचना हटाई निजी स्वामित्व वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। स्थानान्तरण सम्पन्न भएपछि त्यसको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्न पनि भनिएको छ।
त्यसैगरी, सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई आफ्नो परिसरमा रहेका यस्ता संघसंस्थाका कार्यालय, बोर्ड तथा अन्य संरचना हटाई परिसर खाली गराउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रशासनले तोकिएको सातदिने समयसीमाभित्र निर्देशन कार्यान्वयन नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।
कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा हालै गरिएको संशोधनपछि प्रशासनले यो कदम चालेको हो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत निजामती तथा स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो।
यसअघि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका १२ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता समेत खारेज गरिसकेको छ।
