काठमाडौं । कर्मचारी प्रशासन, नेपाल प्रहरी र न्यायालयमा देखिएका विवाद तथा अनियमितताका आरोपबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले महत्वपूर्ण निर्णयको तयारी थालेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग करिब चार घण्टा छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार छलफलमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा, निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश, प्रहरी नेतृत्व र बिचौलिया इनम सापकोटासँग जोडिएका प्रहरी तथा न्यायालयका पदाधिकारीमाथि उठेका प्रश्नबारे चर्चा भएको थियो। लामिछानेले गलत गर्ने जोकोहीमाथि कारबाही हुनुपर्ने तर प्रक्रिया विधिसम्मत हुनुपर्ने सुझाव दिएको रास्वपाका एक पदाधिकारीले बताएका छन्।
सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको अवकाश उमेर, सेवा अवधि तथा सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावअनुसार सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष कायम गर्ने विषय अघि सारिएको छ।
यता, नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने विषयले पनि चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बिचौलिया सापकोटासँगको सम्पर्कलगायत विषयलाई आधार बनाउँदै प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको स्रोतको दाबी छ। प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले भने प्रहरी नेतृत्वलाई विवादमा तानेर संगठन कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै प्रहरी प्रवक्तामार्फत विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका छन्।
त्यस्तै, सापकोटासँग नाम जोडिएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय हरि फुयाल र श्रीकान्त पौडेलमाथि छानबिनको माग उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले सापकोटासँग कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन् भने न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग कुराकानी भएको स्वीकार गर्दै मुद्दामा दबाब दिन थालेपछि आफूले उजुरी गरेको बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले यस प्रकरणमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेको छ।
यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश शर्माले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी हुने पूर्ण बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले सापकोटासँग जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको उनीनिकट स्रोतको दाबी छ। सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि आन्तरिक परामर्श तीव्र पारेका छन्।
