काठमाडौं– सरकारले ल्याउने तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ १२ गते स्वीकृतिका लागि पठाएको विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता नआएको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख ११ गते विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र सरोकारवालाबाट राय–सुझाव मागेको थियो। प्राप्त सुझाव समेटेर मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएकोमा अर्थ मन्त्रालयले जेठ ६ गते स्वीकृतिसहित फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि संशोधित मस्यौदा जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाइए पनि अझै स्वीकृत भएर फर्किएको छैन।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले विधेयक अध्ययनकै क्रममा रहेकाले फिर्ता नभएको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयमा अहिले करिब २० वटा विधेयक प्रक्रियामा रहेकाले प्राथमिकताका आधारमा काम भइरहेको छ। अध्यादेश तथा तीसँग सम्बन्धित प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्राथमिकता दिइएकाले निजामती विधेयकमा केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
दुई मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार विधेयकमा समेटिएको ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थामा सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो। उक्त प्रावधान कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक निर्णयको विषय भएकाले सामान्य प्रशासनमन्त्री र कानुनमन्त्रीबीच थप छलफल आवश्यक रहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको संकेतको प्रतीक्षामा पनि निर्णय ढिलो भएको बताइन्छ। विधेयकमा ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन सुविधा नदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यो प्रावधान कानुन बने एकैपटक १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने र त्यसले प्रशासनको संस्थागत अनुभव तथा स्मृतिमा असर पुग्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यद्यपि, निजामती कर्मचारीका आधिकारिक संगठनहरू खारेज भइसकेकाले औपचारिक विरोध भने हुन सकेको छैन।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारकै महत्त्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि कानुन मन्त्रालयमा अड्किँदा यसको भविष्यबारे समेत चासो बढेको छ। यद्यपि, विधेयक किन रोकिएको भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
