काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पटकपटक ताकेता गरे पनि कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी छिटो हुन सकेको छैन । अरवौं रकमको कोरोना बीमा दाबी पर्दा बीमा समितिले ती दाबी केलाउँदै अघि बढेको छ । दाबी परेका कागजातमा केही दाग देखिएपछि बीमा समिति समितिले गठन गरेको कोरोना बीमा दावी भेरिफिकेशन टिमले कोरोना बीमा दावीका लागि पेश भएका पिसिआर रिपोर्टहरु धमाधम केलाइरहेको छ ।
यसरी केलाउने क्रममा ठूलो मात्रामा नक्कली काम भएको पत्ता लागेको छ । यही नक्कली काम बढी भयो भन्ने निर्णय पछि बीमा समितिकै आग्रहमा अहिले अस्पतालहरुमा कोरोना भाइरसको स्वाव परिक्षण गर्नुअघि कुनै पनि सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
अर्थले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउन भन्दै पटकपटक दबाव दिइरहेको भेरिफिकेशन टिमले प्रमाणिकरण गर्न नसकेको कोरोना बीमितको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको छ ।
बीमा समितिको पहलमा नक्कली र कीर्ते पिसिआर रिपोर्ट पेश गरी कोरोना बीमा दावी गर्ने व्यक्तिहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । नक्कली दाबी भुक्तानीका कागजातमाथि कारवाही गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाउनेसम्मको तयारी भइरहेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम बहन गर्ने बीमा समितिको निर्णयले अहिले दाबी भुक्तानीको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा जटिल बन्न पुगेको छ ।
कोरोना बीमाको लोभमा ल्याबहरुमा स्वाव मिसाउन, साट्नेदेखि नक्कली रिपोर्ट बनाउनेसम्मका धन्दा निश्चित रकम तोकेरै हुने गरेको बताइएको छ । यस्तो अपराधमा संलग्न ल्याब र त्यसमा कार्यरत प्राविधिकहरु पनि छानविनमा दायरामा छानिएका छन् ।
