विराटनगर । भारतीय उद्योगपति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले नेपालमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना अघि बढाउन नसकेको छ। बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा मागेजति जग्गा उपलब्ध हुन नसकेपछि कम्पनीको प्रस्ताव अन्योलमा परेको हो।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार रिलायन्सले सिमरामा ८० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दै गुजरात मोडलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तर, उक्त क्षेत्रमा जग्गाको उपलब्धता र लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुन नसक्दा प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।
कम्पनीका प्रतिनिधिहरू केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा लगानी प्रस्ताव लिएर नेपाल आएका थिए। जेनजी आन्दोलनपछि केही समय सम्पर्कविहीन भएका उनीहरूले पछि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग प्रस्ताव अघि बढाउन पहल गरेका थिए। तर, त्यसबेला जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा ठोस निर्णय हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।
चुनावपछि बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेकी गौरीकुमारी यादवसँग पनि रिलायन्सका प्रतिनिधिहरूले पटक–पटक छलफल गरेका थिए। तर, आवश्यक जग्गाको सुनिश्चितता हुन नसकेपछि कम्पनीको योजना अघि बढ्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार रिलायन्सले ८० बिघा क्षेत्रमा २० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले एफएमसीजी अर्थात् दैनिक उपभोग्य वस्तु र हल्का पेय पदार्थलगायतका क्षेत्रमा २० देखि २५ वटा उद्योग स्थापना गरी करिब ९० प्रकारका वस्तु उत्पादन गर्ने योजना बनाएको थियो।
प्रस्तावमा औद्योगिक ग्राममा काम गर्ने श्रमिक तथा कामदारका लागि आवास, अस्पताल, विद्यालय, खेलमैदान र पुस्तकालय निर्माण गर्ने योजना पनि समेटिएको थियो। श्रमिकका छोराछोरीको शिक्षाका लागि विद्यालय स्थापना गर्ने तथा कामदारलाई उत्पादनसम्बन्धी तालिम दिएर दक्ष बनाउने योजना रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कम्पनीले उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकका लागि एकै प्रकारका घर निर्माण गरेर व्यवस्थित औद्योगिक बस्ती विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो। तर, जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित हुन नसक्दा यी योजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार सिमरास्थित सेजको कुल क्षेत्रफल १३३ बिघा छ। त्यसको ठूलो हिस्सा अन्य उद्योगले उपयोग गरिसकेका छन्। बाँकी क्षेत्रमध्ये केही भागमा वीरगन्ज चिनी कारखानाका मजदुरका परिवार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्।
अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ करिब ६०० घरधुरी छन्। रिलायन्सले मागेजति जग्गा उपलब्ध गराउन ती परिवारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, उनीहरूको पुनःस्थापना र जग्गा खाली गराउने विषयमा कुनै पनि सरकारले ठोस समाधान निकाल्न नसकेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
एक प्राविधिकका अनुसार सुकुम्बासी परिवारको व्यवस्थापन नगरी कम्पनीले मागेजति जग्गा उपलब्ध गराउन कठिन थियो। त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालय मात्र नभई सरकारका अन्य निकायको समेत समन्वय आवश्यक पर्थ्यो।
स्रोतका अनुसार रिलायन्सले माग गरेको जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक अन्य दुई–तीनवटा भारतीय औद्योगिक समूहका प्रस्तावसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन्। यद्यपि, ती कम्पनीको प्रस्ताव र लगानीसम्बन्धी विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले भने रिलायन्सको प्रस्ताव अघि बढाउन आफूले सहयोग गरेको बताएकी छन्।
बिजमाण्डूसँग कुरा गर्दै उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रका ए र बी प्लट भरिइसकेको तथा सी र डी प्लटमा बसोबाससम्बन्धी समस्या रहेको बताएकी थिइन्। त्यसैले रिलायन्सलाई ई प्लट उपलब्ध गराउन आफूले एक–दुई पटक बैठक गरेको उनको भनाइ छ।
‘कम्पनी दर्ता गर्नुस् र विदेशी लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरेर ल्याउनुस्, म तपाईंले भनेजति जग्गा दिन्छु भनेकी थिएँ। तर, यसैबीच मैले राजीनामा दिनुपर्यो। अहिले के हुँदै छ, थाहा छैन,’ यादवले भनेकी छन्।
उनले ई प्लटमा रिलायन्सले मागेजति ८० बिघा जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने दाबीसमेत गरेकी छन्। तर, कम्पनीले आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको र प्रस्तावको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन।
रिलायन्सका नेपालस्थित कन्सल्ट्यान्ट इरिना कार्कीले भने यस विषयमा टिप्पणी गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताएकी छन्।
रिलायन्सको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसक्नुले नेपालमा ठूला विदेशी लगानी आकर्षित गर्न जग्गा व्यवस्थापन, सरकारी निकायबीच समन्वय र लगानीसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाको महत्त्व उजागर गरेको छ। प्रस्तावित लगानीको वास्तविक अवस्था र कम्पनीले योजना औपचारिक रूपमा फिर्ता लिएको हो वा स्थगित गरेको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट जानकारी आउन बाँकी छ।
