काठमाडौं । लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि स्थिर रहेको निजामती कर्मचारीको तलब आगामी बजेटमार्फत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र शिक्षकको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए। त्यसयता २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ मा तलब वृद्धि हुन सकेको थिएन।
निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजस्व वृद्धिदर, दरबन्दी संख्या, मूल्यवृद्धि र महँगी भत्तालगायत आधारमा तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि गत वर्ष सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको भन्दै तलब बढाएको थिएन।
यसपटक भने मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा गठित तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले तलब वृद्धिको प्रस्ताव तयार पारेको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। हाल कार्यालय सहयोगीको तलब २७ हजार ६१२ रुपैयाँ र मुख्यसचिवको ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ।
प्रस्ताव कार्यान्वयन भए कार्यालय सहयोगीको तलब करिब २७ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ भने मुख्यसचिवको तलब झण्डै ५७ प्रतिशतले बढ्नेछ। यद्यपि अन्तिम निर्णय भने सरकारले आर्थिक अवस्था र बजेटको क्षमताअनुसार गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पुनरावलोकन समितिको सिफारिस प्राप्त भए पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा यस विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। आगामी केही दिनभित्र यसबारे ठोस निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।
यता कर्मचारी संगठनहरूले भने आधारभूत तलबमान ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, निवृत्तिभरण, आवास, पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकास तथा डिजिटल प्रशासनजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
यसअघि २०७९ सालमा गठन भएको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सबैभन्दा तल्लो तहको तलब ३५ हजार रुपैयाँ र मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको थियो। हालको सिफारिस पनि सोही प्रतिवेदनको आधारमा तयार भएको बुझिएको छ।
विशेषज्ञहरूले तलब वृद्धिसँगै कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य, आवास र सन्तानको शिक्षाजस्ता सुविधामा समेत राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार अनावश्यक सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न सके तलब वृद्धि र कर्मचारी कल्याणका कार्यक्रमलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।
