काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा धेरै शाखा सञ्जाल र अरु बित्तीय संस्था नपुगेको स्थानमा पनि सेवा विस्तार गरेको एनआईसी एसिया बैंकले यस आर्थिक वर्षका ६ महिनामा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कमाएको छ । मुलुकभर ३१३ शाखा कार्यालयहरू, ४२६ एटिएम, १०३ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं ४५ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंकको निक्षेप र कर्जाको समेत गरी २१ लाखभन्दा बढी ग्राहक रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा मुलुकको ठूलो बैंक एनआईसी एसियाले नाफा २ अर्ब १ करोड रुपैंया कमाएको हो । एनआईसी एशियाको यो अघिल्लो वर्षको सोही समयमा कमाएको नाफाभन्दा करिब ३३ प्रतिशत बढी हो । बैंकले पुस मसान्तसम्ममा १८६ अर्ब निक्षेप संकलन गरी १६५ अर्ब रुपैंया कर्जा प्रवाह गरेको छ । निक्षेप र कर्जाको यो आकार अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः ६ अर्ब र १५ अर्बले बढी रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही समयमा बैंकको निक्षेप करिब १८० अर्ब र कर्जा १५० करोड रुपैंया थियो । पुस मसान्तसम्म बैंकको जगेडा कोष ४ अर्ब ५० करोड रुपैंया छ । यो कोष अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ५२ करोड रुपैंयाले मात्रै बढी हो । यो वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर जारी गरेको बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८८ करोडले बढाएर ९ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख रुपैंया पुर्याउँदा अघिल्लो वर्षको नबाँडिएको नाफा २ अर्ब ११ करोड रहेको देखिएको छ ।
एनआईसी एशियाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्च दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको छ । ब्याज आम्दानी ४ अर्ब ८१ करोडबाट बढेर ५ अर्ब १४ करोड पुग्दा ब्याज खर्च २ अर्ब ९५ करोडबाट ३ अर्ब ३० करोड रुपैंया पुगेको बैंकले जनाएको छ । बैंकको कर्मचारी खर्च भने स्थिर छ । सो खर्च अघिल्लो वर्ष ६९ करोड ६३ लाख रहेकोमा यो वर्ष ६९ करोड ६५ लाख पुगेको हो । अन्य सञ्चालन खर्च करिब ३ करोड बढेर २८ करोड नजिक रहेको देखिएको छ ।
पुस मसान्तसम्म सो बैंकको पुँजी पर्याप्तता अनुपात १२.०३ प्रतिशत छ । यो नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र हो । निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई ०.४५ प्रतिशतबाट ०.२५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । बैंकको यो वर्ष कस्ट अफ फण्ड केही घट्दा त्यसको सकारात्मक असर बेसरेटमा देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म सो बैंकको कस्ट अफ फण्ड ६.९९ प्रतिशत र बेसरेट ९.५१ प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष कस्ट अफ फण्ड ७.१५ प्रतिशत बेसरेट १०.७७ प्रतिशत थियो । भएको बैंक बेसरेटमा कस्ट अफ फण्डका अतिरिक्त सीआरआरको लागत, एसएलआरको लागत र सञ्चालन खर्च जोड्न पाउने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ ।
