काठमाडाैं । ढुकुटीको अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। विशेषगरी, सचिव पदमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई मात्र दुई वर्षमै अवकाश दिनुपर्ने प्रस्तावले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष रहने व्यवस्था छ। यद्यपि, मस्यौदाले कार्यदक्षताका आधारमा सचिवको कार्यकाल बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सकिने प्रावधान पनि राखेको छ।
यस प्रस्तावले एकातिर सचिव पदको कार्यकाल बढाउन विभिन्न चलखेल हुन सक्ने, अर्कोतिर छोटो कार्यकालका कारण छिटो अवकाश हुँदा पेन्सनको भार बढ्ने देखिन्छ। साथै, सचिव पदमा छिटो–छिटो बढुवा हुने हुँदा सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने सम्भावना छ।
मस्यौदामा अधिकृत तहमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ७० प्रतिशत, बढुवाका लागि २० प्रतिशत र अन्तर तह प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। उपसचिव र सहसचिव तहमा भने खुला प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत सिट प्रस्ताव गरिएको छ।
उमेर हद पनि तोकिएको छ—अधिकृत पदका लागि पुरुषको ३२ वर्ष र महिलाको ३५ वर्ष। साथै, अधिकृतले ६ वर्ष सेवा नगरी उपसचिव र १० वर्ष सेवा नगरी सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जुन हालको भन्दा कडा मानिन्छ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, निजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने प्रावधान राखिएको छ।
त्यसैगरी, कर्मचारीलाई विरोध प्रदर्शन, हड्ताल, घेराउ, तालाबन्दी जस्ता गतिविधिमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन नपाइने भए पनि सेयर खरिद–बिक्री गर्न भने अनुमति दिइनेछ, तर एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर मात्र राख्न पाइनेछ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षामा कर्मचारीले अध्यापन गर्न नपाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
यसअघि विवादमा परेको ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था पुनः समावेश गर्दै सहसचिव र सचिवबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म कुनै नियुक्ति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।
१४९ दफासहितको यस मस्यौदामा मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ।
