काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी थालेपछि निजामती कर्मचारी वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार उमेर हद, सेवा अवधि र संरचनागत सुधारका आधारमा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जान सक्ने आकलन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। हाल उक्त मस्यौदा कानुनी तथा आर्थिक सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ। सरकार चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतहरू बताउँछन्।
सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्मचारी संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्न इच्छुक छन्। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले संसदमार्फत ऐन पारित गर्न लामो समय लाग्न सक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पसमेत छलफलमा रहेको जनाएको छ।
मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष तथा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। हालको तथ्यांकअनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका करिब ५ हजार २०० कर्मचारी रहेका छन्।
दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने कर्मचारीको संख्या करिब ३ हजार भए पनि नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव समग्र निजामती सेवामा पर्ने देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्नेछ।
राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले उच्च प्रशासनिक तहमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्नेछ। हाल कायम ७१ सचिव दरबन्दीमध्ये करिब ५२ सचिव तत्काल अवकाशमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी सहसचिव तहमा पनि उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ। ६ सयभन्दा बढी दरबन्दी रहेको सहसचिव पदमध्ये करिब १८१ जना कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने आँकलन गरिएको छ।
मस्यौदामा मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षबाट तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। यद्यपि एकपटकको संक्रमणकालीन व्यवस्थापछि अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको बताइएको छ।
सरकारले सुशासन मार्गचित्र कार्यान्वयनसँगै मन्त्रालय र सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी पनि अघि बढाएको छ। स्रोतका अनुसार हाल रहेका २२ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, विभिन्न बोर्ड, समिति, आयोग र संस्थानहरू पुनर्गठन वा खारेज गर्ने योजना छ।
यसबाट करिब २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुन सक्ने कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन्। हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी निजामती सेवामा ८५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्।
सरकारको प्रस्तावित सुधार योजनाले कर्मचारी वृत्तमा असमञ्जस र अन्योल बढाएको छ। पछिल्ला तीन महिनामा विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका दर्जनौं कर्मचारीले राजीनामा दिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।
विशेषगरी सेवा अवधि पूरा गर्न लागेका कर्मचारीहरू अवकाश, पेन्सन र भविष्यका सुविधाबारे चासो राख्दै राजीनामाको विकल्पबारे छलफल गरिरहेका छन्। केही मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले नयाँ कानुन लागू हुनुअघि नै स्वेच्छिक रूपमा सेवा छाड्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
सरकारभित्र ऐन संसदबाट ल्याउने वा अध्यादेशमार्फत लागू गर्ने विषयमा फरक मत देखिए पनि कर्मचारी प्रशासनमा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा नेतृत्व तह सहमत रहेको बताइन्छ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि त्यसका लागि संसदीय प्रक्रियाबाटै कानुन ल्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाह भने छिटो कार्यान्वयनका लागि अध्यादेश विकल्प खुला राख्न चाहेको बुझिएको छ।
यदि प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयनमा गए नेपालको निजामती सेवामा पछिल्ला दशकहरूमध्येकै ठूलो संरचनागत परिवर्तन हुने विश्लेषण गरिएको छ।
