काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज (बुधबार) उद्योगी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै निजी क्षेत्रका समस्या, गुनासा र सुझाव सुन्ने भएका छन्। आर्थिक गतिविधि सुस्ताइरहेको र निजी क्षेत्रले नीतिगत सुधारको माग गरिरहेका बेला सरकार–निजी क्षेत्रबीचको यो संवादलाई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ बजे हुने छलफलमा मुलुकका प्रमुख व्यावसायिक छाता संस्थाका नेतृत्वकर्ता, उद्योगी तथा व्यापारिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाका पदाधिकारीलाई औपचारिक रूपमा आमन्त्रण गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद अघि बढाउन खोजेको संकेत यस बैठकले दिएको छ।
पछिल्लो समय उद्योग, व्यापार, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता, लगानी विस्तारमा आएको कमी, बैंकिङ प्रणालीको ऋण प्रवाह, कर प्रशासन, भन्सार प्रक्रिया तथा नियामकीय जटिलताबारे निजी क्षेत्रले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।
यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना अनुभव, समस्या र समाधानका प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कानुनी तथा नीतिगत स्थायित्व, प्रशासनिक झन्झट अन्त्य र व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी क्षेत्रले आगामी बजेट निर्माणअघि नै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्ना सुझाव राख्न चाहेको थियो। बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक सुधार र नीतिगत समायोजनका लागि सरकारसँग संवाद जारी राख्नुपर्ने धारणा व्यवसायीहरूको रहेको छ।
त्यही पृष्ठभूमिमा आयोजना गरिएको आजको छलफललाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ।
सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवादमार्फत व्यावसायिक समुदायको धारणा बुझ्न खोजेको सरकारी स्रोतको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका व्यावहारिक समस्याको समाधानतर्फ सरकारले ठोस निर्णय लिन सके उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार हुन सक्नेछ। त्यसले आर्थिक वृद्धि, उत्पादन विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आजको छलफलबाट निजी क्षेत्रका तत्काल समाधान गर्न सकिने समस्या पहिचान गर्दै सरकार र व्यवसायीबीच दीर्घकालीन सहकार्यको आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
