काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले संसद्को अर्थ समितिमा प्रिआईपीओका नाममा भइरहेका अवैध सेयर कारोबार र आर्थिक चलखेलमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा ठोस कदम नचालिँदा यस्तो कारोबार झन् मौलाउँदै गएको छ।
निकट भविष्यमै कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने भन्दै त्यसअघि नै सेयर खरिद गरे उच्च प्रतिफल पाइने प्रलोभन देखाएर बिचौलियाहरूले सर्वसाधारणबाट प्रिमियम मूल्यमा करोडौं रुपैयाँ असुल्ने क्रम बढेको छ। यसका लागि ह्वाट्सएप, भाइबर, फेसबुक समूह तथा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य माध्यम बनाइएको छ।
नेपालको कानुनअनुसार प्रिआईपीओका नाममा सर्वसाधारणसँग गरिने यस्तो कारोबार वैधानिक छैन। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले यस्तो कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन। त्यसैले कम्पनी डुबेको वा बिचौलियाले रकम अपचलन गरेको अवस्थामा लगानीकर्ताले कानुनी संरक्षण वा क्षतिपूर्ति पाउने आधार कमजोर रहने विज्ञहरूको भनाइ छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९ (१) अनुसार कुनै पनि संगठित संस्थाले ५० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई धितोपत्र बिक्री गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने कार्य ऐनविपरीत र दण्डनीय मानिन्छ।
प्रिआईपीओका नाममा ठगी भइरहेको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डमा गुनासो बढेपछि बोर्डले अनुमति नलिई सार्वजनिक रूपमा सेयर खरिदबिक्री नगर्न चेतावनी जारी गरेको छ। तर, गैरकानुनी कारोबार सञ्चालन गर्ने मुख्य योजनाकार र बिचौलियामाथि प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्दा सर्वसाधारणको लगानी अझै जोखिममा रहेको देखिएको छ।
पूँजी बजारका जानकारहरूले चेतावनीमात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै नियामक निकायले यस्ता अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्ति तथा समूहको पहिचान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
