बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख जाती, सीमान्तकृत समूह र अपांग परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका लोपोन्मुख जाति, सीमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपांगता र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको परिवारलाई स्वास्थ्य बिमामार्फत गुणस्तरीय औषधोपचार उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित सो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लोपोन्मुख जाति, अति सीमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपांगता र महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको परिवारका गरी १७ हजार आठ सय ३१ परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएको हो। बिमा गराएकाहरूको प्रिमियमबापत हालसम्म बिमा कम्पनीलाई रु छ करोड २५ लाख ९३ हजार पाँच सय ५० भुक्तानी गरिएको बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना अधिकारी डा। रविन भुसालले जानकारी दिए। सूचना अधिकारी भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सो कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म सबैभन्दा बढी दोलखा जिल्लामा तीन हजार ४५२ परिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको छ भने सबैभन्दा कम मकवानपुर जिल्लामा १०१ परिवारको स्वास्थ्य बिमा भएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनमा तीन हजार १२७ परिवार, सिन्धुपाल्चोकमा दुई हजार ५९८ परिवार, धादिङमा एक हजार ५९३ परिवार, काभ्रेपलाञ्चोकमा एक हजार ५४९ परिवार, काठमाडौँमा एक हजार २०६ परिवार, रामेछापमा एक हजार २९० परिवार, ललितपुरमा नौ सय ४८ परिवार, नुवाकोटमा नौँ सय ३ परिवार, सिन्धुलीमा ६४९ परिवार, रसुवामा दुई सय २५ परिवार र भक्तपुरमा एक सय ५ परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ।
चार जना सदस्य भएको परिवारले रु। तीन हजार र सात जना सदस्य रहेको परिवारले रु तीन हजार ५०० वार्षिक प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गराइएकामध्ये महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको परिवारको बिमा बापतको प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत संघीय सरकारले र बाँकी ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी डा. भुसालले बताए। लोपोन्मुख जाती, अति सीमान्तकृत समूह, आश्रममा आश्रित, अपांगताको प्रिमियम बापतको सम्पूर्ण रकम भने प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीलाई बुझाउने कार्यविधिमा व्यवस्था रहेको डा। भुसालले बताए।