काठमाडौं । सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न किन सकिरहेको छैन? नियामक निकायको नेतृत्व चयन गर्न कुन कानुनले रोकेको छ? यदि कानुनी अड्चन छ भने त्यसलाई फुकाउन सरकारले के गरिरहेको छ? र अड्चन छैन भने नियुक्ति प्रक्रिया किन लम्बिरहेको छ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बेला भएको छ।
बीमा क्षेत्रको नियमन, बीमितको हित संरक्षण, बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अनुशासन र दाबी भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपाल बीमा प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहनु सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। विपत्ति, बाढीपहिरो र अन्य जोखिमका कारण भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगिरहेका बेला बीमा क्षेत्रको भूमिका झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो समयमा नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको प्राथमिकता र निर्णय क्षमतामाथि स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले सुशासनका केही प्रयास गरेको छैन भन्न मिल्दैन। तर केही सकारात्मक काम हुँदैमा जनअपेक्षाअनुसारको शासन भइरहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। सुशासनको वास्तविक परीक्षा सार्वजनिक निकायले कति प्रभावकारी काम गर्छन्, नागरिकले कति सहज सेवा पाउँछन् र आवश्यक निर्णय समयमै हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्नेमा हुन्छ। बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ यही परीक्षासँग जोडिएको विषय हो।
नियामक निकायको नेतृत्व चयनमा योग्यता, अनुभव, व्यावसायिक क्षमता र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नियुक्ति कुनै राजनीतिक भागबन्डा वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैन। तर पारदर्शी र योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दैमा प्रक्रिया अनिश्चित समयसम्म लम्ब्याउन पनि मिल्दैन।
अध्यक्ष नियुक्तिमा कानुनी जटिलता छ भने सरकारले त्यसको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था हो भने त्यसको प्रगति र सम्भावित समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेको हो वा छनोट प्रक्रियामा अन्य समस्या छन् भने त्यसबारे पनि संस्थागत स्पष्टता आवश्यक छ। अनुमान र आशंकाका आधारमा निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन, तर लामो समयसम्म निर्णय नहुनु र त्यसको कारण स्पष्ट नपारिनु आफैँमा जवाफदेहिताको प्रश्न हो।
सरकारले एउटा नियामक निकायको नेतृत्व नियुक्त गर्न नसक्दा त्यसको असर पद रिक्त रहेको अवधिमा मात्र सीमित रहँदैन। संस्थाको नीतिगत प्राथमिकता, निर्णय प्रक्रियाको गति, दीर्घकालीन सुधार र नियामकीय प्रभावकारितामा समेत असर पर्न सक्छ। कर्मचारीतन्त्रले नियमित काम अघि बढाउन सक्ने भए पनि नेतृत्वले लिनुपर्ने नीतिगत निर्णय र संस्थागत जिम्मेवारीको विकल्प त्यसले पूर्ण रूपमा दिन सक्दैन।
नेपालमा बाढीपहिरो, आगलागी र अन्य विपत्तिले घर, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान, जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने क्रम दोहोरिइरहेको छ। यस्तो क्षतिपछि प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायलाई पुनः उठाउन बीमाले महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्छ। तर बीमाको वास्तविक उपयोगिता विपत्तिका बेला मात्र होइन, दाबी परेको अवस्थामा कम्पनीले उचित मूल्याङ्कन गरेर समयमै भुक्तानी गर्छ कि गर्दैन भन्नेबाट मापन हुन्छ।
बीमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया चुस्त बनाउन, बीमितका गुनासा सम्बोधन गर्न र कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था निगरानी गर्न नियामक निकाय सक्रिय हुनुपर्छ। दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक ढिलाइ, प्रक्रियागत जटिलता वा विवाद देखिएमा त्यसको निष्पक्ष नियमन आवश्यक हुन्छ। प्राधिकरणको नेतृत्व नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेका बेला यी कामको प्राथमिकता र कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको असर बीमा व्यवसायमा मात्र पर्दैन। विपत्तिपछि क्षतिग्रस्त सम्पत्ति पुनःनिर्माण गर्ने, व्यवसाय सञ्चालनमा फर्काउने र आर्थिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा समेत असर पर्न सक्छ। त्यसैले प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिलाई सामान्य पदपूर्तिको प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन।
बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व नियुक्तिको प्रश्न अहिलेको व्यापक आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ। आम नागरिक बजारमा महँगी र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिको मारमा छन्। बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी वा अनुचित मूल्यवृद्धिको गुनासो भए प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही आवश्यक हुन्छ। सरकारले यस्ता समस्यामा परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा सुशासनको दाबी नागरिकका लागि नारामै सीमित हुन सक्छ।
त्यस्तै, एकपछि अर्को विपत्तिको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पुनर्निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका ठोस योजना आवश्यक छन्। विदेशी विकास साझेदारको विश्वास जित्न पनि स्पष्ट प्राथमिकता, पारदर्शी कार्यान्वयन र विश्वसनीय संस्थागत व्यवस्था चाहिन्छ।
यस्ता चुनौतीका बीच सरकारले गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ। तर त्यही कारणले महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसकिएको हो भने त्यो स्वीकार्य तर्क हुन सक्दैन। बरु संकटको समयमा नियामक निकायहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
सरकारको शक्ति केवल राजनीतिक समर्थन वा निर्णय गर्न सक्ने क्षमताबाट मापन हुँदैन। आवश्यक निर्णय समयमै गर्ने, सार्वजनिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र आफ्नो कामप्रति जवाफदेही हुने क्षमताले सरकारको वास्तविक कार्यसम्पादन देखाउँछ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति यही सन्दर्भमा सरकारका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षा हो। सरकारले योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्छ, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। तर यी सबै काम निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन।
अहिलेको मूल प्रश्न कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने मात्र होइन, नियुक्ति प्रक्रिया किन लम्बिएको छ र त्यसको समाधान कहिले हुन्छ भन्ने हो। सरकारले कानुनी अड्चनको स्पष्ट व्याख्या गर्दै त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो देखाउनुपर्छ। अड्चन नभए नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
सुशासनको नारा आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यसलाई संस्थागत सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र जवाफदेही निर्णयले प्रमाणित गर्नुपर्छ। विपत्तिका बेला बीमा क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने र बीमितको हित संरक्षण गर्न नियामक निकाय सक्रिय हुनुपर्ने अवस्थामा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति अनिश्चित रहनु सरकारका लागि सहज प्रश्न होइन।
