काठमाडौं । यहाँ योग्यता र दक्षता भन्दा पनि स्वार्थ र आफन्त हेर्दा अर्थतन्त्र तहसनहस एको छ ।  बीमा क्षेत्रकाे नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिसम्बन्धी कुनै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री रोश्वर खनालले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अर्थका सहसचिव जनकराज शर्मालाई अध्यक्ष नियुक्ति गरेसँगै नयाँ कानुनी जलिटता सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेशअनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष शदर ओझा हुन् । तर ओझालाई प्राधिकरणमा हाजिर हुन रोकेका अर्थमन्त्री खनालको प्रस्तावमा शर्मालाई पनि अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएका छन् । योअनुसार सर्वोच्च अदालत र सरकारको तर्फबाट प्राधिकरणमा दुई जना अध्यक्ष भएका छन् । यसको असर भने प्राधिकरणको कामकारवाहीमा परेको छ । कर्मचारीहरुले कुन अध्यक्षको निर्देशनमा काम गर्ने ? भन्ने अन्योलमा परेका छन् । एउटाको निर्देशनमा काम गर्दा भोलि वैधानिकताको प्रश्न उठ्नसक्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कारवाही गर्नसक्ने भयले आफूहरु अलमलमा परेको एक कर्मचारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति भएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री खनालले शुक्रबार शर्मालाई शपथसमेत दिलाएर प्राधिकरण पठाइसकेका छन् । जबकि, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले अध्यक्षबाट ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय र प्राधिकरणको अध्यक्ष पदपूर्तिका लागि दरखास्त माग गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भदौ २३ मा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रसमेत पठाएको छ । तर, उक्त आदेश अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् नपुगेको अर्थमन्त्री खनालको तर्क छ । सो पत्रमा छाप र हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले असोज ५ मा नै बुझेको प्रमाणितसमेत गरेको छ । सर्वोच्चले झण्डै तीन साताअघि जारी गरेको उक्त आदेशको अनदेखा गर्नु अर्थपूर्ण देखिन्छ । ओझालाई बर्खास्ती गर्दा सोधिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको, सम्बन्धित क्षेत्रको पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभवसमेतको अभाव भएका कारण कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको, पदीय जिम्मेवारी बहन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेकोलगायतको आरोप लगाएको थियो । अदालतले यसअघिका निर्णय लागू नगरी असोज २६ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सो कुरालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले शर्मालाई समानान्तररुपमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । आफूलाई नियुक्ति दिलाएकै मन्त्रिपरिषद्ले अचानक बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरेपछि ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको निवेदनमा सर्वोच्चबाट बर्खास्तीको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न स्पष्ट आदेश दिएको देखिन्छ ।